कैबिनेट ने पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं के लिए स्वरोजगार योजना को दी मंजूरी, जानें और फैसले...

भोपाल, मध्यप्रदेश। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् के गायन के साथ प्रारंभ हुई, आज हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की, जिसके बाद बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

बैठक में हुए अहम निर्णयों की जानकारी

अहम निर्णयों की जानकारी देते हुए नरोत्तम मिश्रा ने बताया

कैबिनेट बैठक में हुए अहम निर्णयों की जानकारी देते हुए नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि, सीएम राइज योजना मध्य प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने का काम कर रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश भर में सर्व-सुविधायुक्त विद्यालयों के निर्माण के लिए आज कैबिनेट ने 2,660.66 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वहीं, मध्य प्रदेश में सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग अब सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के नाम से जाना जाएगा। कैबिनेट ने आज विभाग के नाम परिवर्तन के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दी है।

पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के लिए स्वरोजगार योजना लाएगी सरकार-

मध्य प्रदेश वर्ष 2023 में खेलों इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है। इसके आयोजन के लिए कैबिनेट ने 177.50 करोड़ के प्रस्ताव को सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक और युवतियों को रोजगार प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजेगी। इस कार्ययोजना को अमलीजामा पहनाने के लिए कैबिनेट ने आगामी तीन वर्षों के लिए छह करोड रूपए मंजूर किए है।

• भारत माला परियोजना के अंतर्गत धार जिले के पीथमपुर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क (MMLP) की स्थापना के लिए भू-अर्जन के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है।

• रबी विपणन 2021-22 के लिए केंद्र सरकार के 'प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान' के अंतर्गत ग्रीष्म काल में खरीदी गई मूंग के निस्तारण की अनुमति दी गई है

• 'खेलो इंडिया यूथ गेम्स' के लिए अलग-अलग मदों में तैयार कार्य योजना को वित्त विभाग द्वारा सैद्धांतिक सहमति दी गई। प्रदेश में 8 स्थानों पर खेलों का आयोजन हो रहा हैं।