लघु वनोपज सहकारी समितियों का क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण एवं तेंदूपत्ता बोनस वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम

सिवनी, मध्य प्रदेश। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) आज सिवनी जिले के लखनादौन में पहुंचे, जहां उन्होंने आयोजित लघु वनोपज सहकारी समितियों के क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण एवं तेंदूपत्ता बोनस वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ कन्यापूजन के साथ किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, कुंवर विजय शाह उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सिवनी के लखनादौन में वनोपज आधारित उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सिवनी के लखनादौन में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।

शिवराज सिंह चौहान ने कही यह बात:

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, "मेरा यह मानना है कि, यदि बहनें सशक्त होंगी, तो परिवार सशक्त होगा। परिवार सशक्त होगा, तो समाज सशक्त होगा। समाज सशक्त होगा, तो प्रदेश और देश सशक्त होगा। बहनों के सशक्तिकरण के लिए मैंने लाडली बहना योजना बनाई है।"

उन्होंने कहा कि, "लाडली बहना योजना का 5 मार्च को फार्म जारी होगा और आपके गांव एवं वॉर्ड में शिविर लगाकर फार्म भरवाया जायेगा। मार्च एवं अप्रैल में फार्म भरे जायेंगे और मई में आवेदनों की जांच का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा और जून माह से आपके खाते में पैसा आने लगेगा।"

उन्होंने कहा कि, "मध्यप्रदेश में 1 अप्रैल से शराब के सभी अहाते बंद कर दिये जायेंगे। मंदिर, स्कूल, कॉलेज से 100 मीटर की दूरी तक शराब की कोई दुकान नहीं होगी। मेरे जनजातीय भाई-बहनों, पेसा नियम केवल पेसा ब्लॉकों में लागू होगा। इसमें हर गांव में हर साल पटवारी और बीट गार्ड को खसरे की नकल रखनी होगी, ताकि किसी की जमीन किसी और के नाम पर हो गई हो, तो पता चल जायेगा।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि, "तेंदूपत्ता, वनोपज अभी वनोपज संघ तोड़ता है, लेकिन अब जो ग्राम सभा चाहेगी, तो अपना तेंदूपत्ता, वही तोड़ेगी। अभी 268 ग्रामसभाओं ने तय किया है कि, हम तोड़ेंगे। तोड़ने और बेचने का भी अधिकार ग्रामसभाओं के पास होगा।"

उन्होंने कहा कि, "छोटे-मोटे विवादों के निवारण के लिए ग्राम शांति निवारण समिति बनेगी और यही लोग फैसले कर देंगे। गांव से किसी मजदूर को बाहर ले जाना है, तो गांव में लिखवाकर जाना होगा, ताकि कहीं और जाकर आप संकट में न फंस जायें।"

उन्होंने कहा कि, "आठ लाख रुपये तक जिन परिवारों की वार्षिक आय होगी, ऐसे परिवारों से आने वाले युवाओं का मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ, आईआईएम आदि में प्रवेश मिलेगा, तो उनकी फीस माता-पिता नहीं, हमारी सरकार भरवायेगी। मेरे बुजुर्ग माता-पिता के लिये हमने फिर से तीर्थ दर्शन योजना प्रारंभ कर दी है। रेल से तो ले ही जायेंगे, हवाई जहाज से भी तीर्थ यात्रा करवाऊंगा।"