CM चौहान ने रक्षा मंत्री राजनाथ से की भेंट, जबलपुर डिफेंस क्लस्टर पर की चर्चा

Bhopal, Madhya Pradesh: आज मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज ने दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री से सौजन्य भेंट की, CM ने रक्षा मंत्री सिंह से जबलपुर में डिफेंस क्लस्टर बनाने हेतु चर्चा की।
CM ने रक्षा मंत्री राजनाथ से की भेंट
CM ने रक्षा मंत्री राजनाथ से की भेंट Social Media

भोपाल, मध्यप्रदेश। कोरोना संकट के बीच भी तेजी से मुलाकातों का दौर जारी है, बता दें कि आज मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच जबलपुर डिफेंस क्लस्टर को लेकर बातचीत हुई है।

सीएमओ ने किया ट्वीट

सीएमओ (CMO) ने ट्वीट कर कहा- मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री से सौजन्य भेंट की, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रक्षा मंत्री सिंह से जबलपुर में डिफेंस क्लस्टर बनाने हेतु चर्चा की।

सीएम शिवराज ने कहा

बता दें कि जबलपुर डिफेंस क्लस्टर के बनने से राज्य में निवेश के नए अवसर उपलब्ध होंगे और बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिलेगा। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा- जबलपुर में डिफेंस क्लस्टर बनने से महाकौशल क्षेत्र के एमएसएमई सेक्टर तथा अन्य तकनीकी संस्थानों में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। बताते चलें कि सन् 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान पं. रविशंकर शुक्ल स्टेडियम में जबलपुर में डिफेंस क्लस्टर बनाने की बात कही थी, यही वजह है कि सीएम शिवराज ने रक्षा मंत्री के साथ फिर से इस मुद्दे को उठाया है।

बता दें कि रविवार को सीएम शिवराज ने केंद्रीय मंत्री से भी मुलाकात की, इस मुलाकात में सीएम ने कृषि मंत्री से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का साल 2021-22 के सरप्लस शेयरिंग मॉडल को प्रदेश में लागू करने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री चौहान ने बताया था- प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2020 एवं रबी 2020-21 में क्रियान्वित करने के लिए बीमा कंपनियों के चयन के लिए तीन बार निविदा जारी की गई किन्तु प्रीमियम दरें अधिक आने के कारण शासन द्वारा 80-110 प्रतिशत सरप्लस शेयरिंग मॉडल को मध्यप्रदेश में लागू किया गया है। नीचे दी गई लिंक पर क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर- सरप्लस शेयरिंग मॉडल को प्रदेश में क्रियान्वित करने दी जाए अनुमति

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