मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना पर सीएम शिवराज का संदेश
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना पर सीएम शिवराज का संदेशSocial Media

सीएम शिवराज का संदेश- बहनों के सशक्तिकरण के लिए बनाई गई "मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना"

भोपाल, मध्यप्रदेश। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना पर CM शिवराज ने अपने संदेश में कहा कि बहनों के पास पैसा हो, तो उनमें आत्मविश्वास भी होता है और स्वाभिमान का भाव भी जागृत होता है।

भोपाल, मध्यप्रदेश। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने मीडिया के माध्यम से अपने संदेश में कहा कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना, बहनों के सशक्तिकरण के लिए बनाई गई योजना है। बहनों के पास पैसा हो, तो उनमें आत्मविश्वास भी होता है और स्वाभिमान का भाव भी जागृत होता है।

सीएम का मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना पर संदेश

मुख्यमंत्री ने कहा- बहन के खाते में हर महीने रु.1 हजार डालने का लिया निर्णय

डालने का निर्णय लिया है। इस योजना में वे बहनें पात्र हैं, जिनकी आयु 23 से 60 वर्ष के बीच हों, वे विवाहित हों, परिवार की आय ढाई लाख रुपए वार्षिक से कम हो, जिनके परिवार के पास 5 एकड़ से कम जमीन हो। परिवार का अर्थ है पति, पत्नी और उनके बच्चे। ऐसी पात्र बहनों के खाते में हर महीने एक हजार रूपए आएंगे। मेरी बहनों को कोई दिक्कत न हो यह मेरा कर्तव्य है। इसलिए योजना में आवेदन प्रक्रिया को बहुत सरल बनाया गया है। योजना के फॉर्म आपके गांव और शहर के वार्डों में भरवाए जाएंगे।

आपको लोकसेवा केंद्र या कहीं और जाने की जरूरत नहीं है: CM

आगे सीएम ने कहा कि, आपको लोकसेवा केंद्र या कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आपके गांव में हमारे कर्मचारी आएंगे और फॉर्म भरवाएंगे। इसके लिए 25 मार्च से शिविर लगाए जाएंगे। जब तक सभी बहनों के आवेदन नहीं भर जाते तब तक शिविर लगेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि आवेदन में अपना नाम, पति का नाम, मोबाइल नंबर इत्यादि दर्ज कराने के अलावा तीन जरूरी जानकारी बहनों के पास होनी चाहिए।

  • पहला- आपकी या आपके परिवार की समग्र आईडी

  • दूसरा- आपका आधार नंबर

  • तीसरा- समग्र में दर्ज आपका मोबाइल नंबर

यह जानकारी यदि बहनों के पास है तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। आवेदन भरा जाएगा और उसके बाद ई-केवाईसी करवाई जाएगी। ई-केवाईसी के लिए बहनों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके गांव और शहर के वार्ड में ही ई-केवाईसी होगी। जहां कनेक्टिविटी नहीं है, वहां दूसरे गांव या कॉमन सर्विस सेंटर में बहनों को ले जाने की आवश्यकता पड़ती है तो उनके लिए वाहन की व्यवस्था शासन द्वारा की जाएगी।

ई-केवाईसी के लिए नहीं लगेगा कोई शुल्क

मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-केवाईसी के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। शासन द्वारा एक ई-केवाईसी के लिए 15 रूपए का भुगतान संबंधित कॉमन सर्विस सेंटर्स को किया जाएगा। यदि किसी बहन से कोई ई-केवाईसी के लिए पैसा मांगता है तो सीएम हेल्पलाइन 181 नंबर पर शिकायत दर्ज करें। ऐसे लोगों को जेल भिजवाया जाएगा। आपको एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। यदि मेरी बहनों को परेशानी हो, तो मेरे भाई होने का मतलब क्या है। इसलिए निश्चिंत रहिए-परेशान मत होइए। अपने गांव, शहर में ही रहिए। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी, शिविर में लाएगी और सारी औपचारिकता पूरी करवाएगी। ई-केवाईसी इसलिए कराई जा रही है ताकि आपके खाते में ही पैसा जाए। आपको निश्चिंत रहना है। आपकी सारी चिंताएं हमारी हैं।

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