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आरजीपीवी में ईसी की बैठक आज, एजेंडे में शामिल 11 बिंदुओं के अलावा अन्य मामलों पर भी हो सकती है चर्चा

ईसी बैठक से ठीक पहले आधे घंटे में ही निपटाई जाएगी वित्त समिति की बैठक, विवि का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 के संबंध में विशेष तौर पर चर्चा की जाएगी।

भोपाल। राजीव गांधी प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय (आरजीपीवी)में बुधवार को कार्यपरिषद की बैठक होने जा रही है। जिसके एजेंडे में करीब 11 बिंदुओं का शामिल किया गया है। वहीं 12वें बिंदु में लिखा है कि अध्यक्ष की अनुमति से अन्य किसी बिंदु पर भी चर्चा की जा सकती है। ऐसे में संभावना है कि बैठक में ऐसे किसी अन्य बिंदु या बिंदुओं पर भी चर्चा हो सकती है, जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से एजेंडे में शामिल नहीं किया गया हो। क्योंकि सूत्रों की मानें तो विवि में प्राय: ऐसा होता है कि कुछ मुख्य बिंदुओं को एजेंडे में शामिल किए बिना ही अंतिम समय में विषय को प्रस्तुत कर दिया जाता है।

क्या वित्त बैठक के लिए विवि को पहले समय नहीं मिला

गौरलतबहै कि कार्यपरिषद बैठक आज 11.30 बजे होनी है और इससे ठीक आधे घंटे पहले यानि बुधवार को ही सुबह 11 बजे कुलपति की अध्यक्षता में विवि की वित्त समिति की बैठक होगी। जिसमें मुख्य रूप से विवि के आगामी बजट प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए महज आधे घंटे का समय रखा गया है। जबकि सूत्रों की मानें तो इस महत्वपूर्ण बैठक में दो से तीन घंटे का समय अमुमन लगता ही है। ऐसे में विषय के ज्ञाताओं का प्रश्न है कि वित्त बैठक को आधे घंटे में निपटाया जाना कैसे संभव है? क्या विवि को वित्त बैठक के लिए पहले समय नहीं मिला या इसके पीछे कोई अन्य कारण है?

एजेंडे में शामिल बिंदु

विदित हो कि ईसी की बैठक से दो दिन पहले 13 मार्च को एकेडेमिक काउंसिल की बैठक हो चुकी है, जिसका कार्यवाही विवरण ईसी में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। एजेंडे में शामिल बिंदुओं के आधार पर कार्यपरिषद में विगत अक्टूबर-22 में हुई ईसी की कार्यवाही विवरण की संपुष्टि की जाएगी। विवि का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 के संबंध में विशेष तौर पर चर्चा की जाएगी। बैठक में जितेंद पाल की अनुकंपा नियुक्ति और दो कर्मचारियों को नियोजन पर रखे जाने की अनुमति कार्यपरिषद से ली जाएगी। इसके अलावा कुछ अन्य बिंदुओं पर बात होगी, लेकिन सूत्रों की मानें तो इस बैठक में वित्तीय मामलों पर प्रमुखता से चर्चा कर अनुमति ली जाएगी।

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