किसान फसल उत्पादक के साथ उद्यमी भी बनें : भारत सिंह

ग्वालियर, मध्यप्रदेश। किसान फसल उत्पादक के साथ-साथ सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर फूड प्रोसेसिंग (खाद्य प्रसंस्करण) उद्यमी भी बनें। फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने के लिये प्रदेश सरकार 35 प्रतिशत तक अनुदान देती है। यह बात प्रदेश के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाह ने कही। उन्होंने कहा किसान जब दोहरी भूमिका में आयेंगे तभी वे रोजगार मांगने वाले नहीं रोजगार देने वाले बनेंगे। कुशवाह संभाग स्तरीय फूड प्रोसेसिंग इन्वेस्टर मीट में मौजूद उन्नतशील कृषकों को संबोधित कर रहे थे।

इस एक दिवसीय फूड प्रोसेसिंग इन्वेस्टर मीट का आयोजन उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा मंगलवार को कृषि महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में किया गया। उद्यानिकी फसलों से जुड़े ग्वालियर-चंबल संभाग के सभी आठ जिलों के उन्नतशील कृषकों ने इस मीट में हिस्सा लिया। साथ ही नईदिल्ली, अहमदाबाद, भोपाल व अन्य जगहों से आए फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र के इन्वेस्टर व विषय विशेषज्ञों ने इस मीट में कृषकों को फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने की बारीकियाँ बताईं।

प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद के तहत भी उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिसके तहत ग्वालियर जिले को आलू उत्पादन, शिवपुरी को टमाटर व श्योपुर को अमरूद के लिये चुना है। राज्य मंत्री ने कहा कि किसानों को अपनी आमदनी दोगुनी करने के लिये रबी और खरीफ की फसलों के साथ-साथ उद्यानिकी फसलें भी अपनानी होंगीं। प्रदेश सरकार उद्यानिकी फसलों के लिये अनुदान दे रही है। इन्वेस्टर मीट में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. एस के राव ने भी उद्यानिकी फसलों के बारे में उपयोगी जानकारी दी। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी किशोर कान्याल ने कहा कि ग्वालियर जिले में उद्यानिकी के क्षेत्र में अपार संभावनायें हैं। जिले में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित स्व-सहायता समूह भी फूड प्रोसेसिंग से जुड़ रहे हैं। ग्वालियर जिले में बहुतायत में उत्पादित होने वाले आलू में कीड़ा नहीं लगता। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष कमल माखीजानी ने भी विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर कृषि विश्वविद्यालय की अधीष्ठाता प्रो. प्रीति सिंह, कप्तान सिंह सहसारी सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, कृषि विशेषज्ञ और विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

उद्यानिकी के विस्तार के लिये प्रदेश के 22 जिलों का चयन :

राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाह ने कहा कि ग्वालियर जिला सहित प्रदेश के 22 जिलों का चयन उद्यानिकी के विस्तार के उद्देश्य से किया गया है। इन सभी जिलों में सरकार फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना को विशेष बढ़ावा देगी। उन्होंने ग्वालियर- चंबल संभाग में उद्यानिकी का रकबा बढ़ाने पर भी विशेष बल दिया। वर्तमान में दोनों संभागों में लगभग दो लाख 72 हजार हैक्टेयर उद्यानिकी रकबा है, जबकि प्रदेश का कुल उद्यानिकी रकबा लगभग 22 लाख हैक्टेयर है।

ग्वालियर में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का कार्यालय मंजूर :

राज्य मंत्री कुशवाह ने जानकारी दी कि ग्वालियर में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के कार्यालय को मंजूरी मिल गई है। इस कार्यालय के जरिए कृषकगण उन्नत उद्यानिकी तकनीक का लाभ लेकर बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। इसी तरह मुरैना जिले के नूराबाद में उद्यानिकी का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना हो रही है, जिसका लाभ ग्वालियर जिले को भी मिलेगा। इसके अलावा ग्वालियर शहर में उद्यानिकी के संभागीय कार्यालय के लिये उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2 करोड़ रूपए मंजूर किए गए हैं।

फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिये आए 800 आवेदन :

राज्य मंत्री ने इन्वेस्टर मीट में कहा कि खुशी की बात है कि प्रदेश सरकार द्वारा दिए जा रहे प्रोत्साहन की वजह से ग्वालियर-चंबल संभाग में फूड प्रोसेसिंग इकाईयाँ स्थापित करने के लिये अब तक 800 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।

विशेषज्ञों ने बताईं यूनिट स्थापित करने की बारीकियां :

एक दिवसीय फूड प्रोसेसिंग इन्वेस्टर मीट में कृषकों को फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने में लगने वाले उपकरणों, उनकी लागत, सरकार से अनुदान प्राप्त करने की प्रक्रिया, क्षेत्र के लिहाज से फूड प्रोसेसिंग यूनिट का चयन इत्यादि बारीकियाँ बताई गईं। अहमदाबाद से आए त्रिपुरारी फार्मर मैनेजमेंट सर्विसेज के मौलिक आजरा, भोपाल से आईं मसाला प्रसंस्करण की विषय विशेषज्ञ डॉ. शालिनी चक्रवर्ती तथा नईदिल्ली सहित अन्य शहरों से आए फूड प्रोसेसिंग इन्वेस्टर्स ने अपने अनुभव साझा किए। साथ ही कृषि विश्वविद्यालय के विषय विशेषज्ञों एवं संयुक्त संचालक उद्यानिकी राजौरिया सहित अन्य अधिकारियों ने विभागीय योजनाओं की जानकारी दी।