Gwalior News: नए अस्पताल में कैसे आ गई दरार, निर्माण के समय क्या देख रहे थे इंजीनियर, सिंधिया ने लगाई फटकार
ग्वालियर। केन्द्रीय नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक ली। इसमें उन्होंने 397 करोड़ की लागत से बनाए गए हजार बिस्तर अस्पताल में आ रही दरारों को लेकर कड़ी नाराजगी जताई। साथ ही जीआरएमसी डीन डॉ.अक्षय निगम और अस्पताल अधीक्षक डॉ.आरकेएस धाकड़ को निर्देश दिए कि आप पीआईयू के साथ मिलकर 7 दिन के अंदर क्रैक, पाइप लीकेज, ड्रनेज सिस्टम चौक होने की समस्याओं का समाधान करें। यदि अतिरिक्त पाइप लाइन डालना पड़े तो यह काम 15 मई तक पूर्ण करें।
इस कार्य की निगरानी करने करने की जिम्मेदारी केन्द्रीय मंत्री ने कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह को सौंपी है। सिंधिया ने जेएएच व हजार बिस्तर अस्पताल को जोड़ने के लिये प्रस्तावित अण्डर पास ब्रिज की वस्तुस्थिति भी जानी। उन्होंने ऊर्जा मंत्री तोमर से प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री से चर्चा कर इस कार्य को मंजूर कराने के लिये कहा। बैठक में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, लघु उद्योग विकास निगम की अध्यक्ष इमरती देवी, बीज एवं फॉर्म विकास निगम के अध्यक्ष मुन्नालाल गोयल, पूर्व मंत्री माया सिंह, पूर्व महापौर समीक्षा गुप्ता, भाजपा जिला अध्यक्ष अभय चौधरी, पूर्व विधायक रमेश अग्रवाल व कमल माखीजानी, मोहन सिंह राठौर सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल, नगर निगम आयुक्त हर्ष सिंह, स्मार्ट सिटी की सीईओ नीतू माथुर व शहर विकास से जुड़े विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
द्वितीय चरण की डीपीआर 25 मई तक तैयार करें
केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मुरार नदी जीर्णोद्धार व सौंदर्यीकरण कि द्वितीय चरण की डीपीआर 25 मई तक हर हाल में तैयार कर ली जाए। यह काम जनवरी 2024 तक पूरा हो जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में लगभग 39 करोड़ रूपए की लागत से रमौआ डैम से जड़ेरूआ तक कुल साढ़े 12 किलोमीटर लम्बाई में मुरार नदी के फाउण्डेशन कार्य कराए जा रहे हैं। साथ ही रमौआ की ओर से लगभग ढ़ाई किलोमीटर लम्बाई में सौंदर्यीकरण कार्य भी कराए जा रहे हैं। द्वितीय चरण की डीपीआर लगभग 95 करोड़ रूपए लागत की होगी, जिसके तहत सम्पूर्ण साढ़े 12 किलोमीटर लम्बाई में मुरार नदी के जीर्णोद्धार सहित सौंदर्यीकरण कार्य कराए जायेंगे।
रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर लगे ग्वालियर क्षेत्र का पत्थर
लगभग 535 करोड़ रूपए की लागत से हो रहे ग्वालियर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्लेटफॉर्म के फर्श पर ग्वालियर क्षेत्र के स्टोन (पत्थर) का उपयोग करें। सिंधिया ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से स्टेशन पुनर्विकास कार्य को गति देने के लिये स्टेशन बजरिया की दुकानों की शिफ्टिंग कराने के लिये कलेक्टर से दुकानदारों के साथ बैठक कर जल्द से जल्द निर्णय लेने के लिये कहा है।
बैठक में इन मुद्दों पर भी हुई चर्चा, दिए निर्देश
स्वर्णरेखा नदी पर एलीवेटेड रोड़ का प्रथम चरण हर हाल में 15 सितम्बर तक पूर्ण कराएं।
चंबल प्रोजेक्ट सहित अमृत-2 से शहर के वार्ड 61 से 66 तक की जल प्रदाय व्यवस्था और रमौआ व तिघरा पर प्रस्तावित ट्रीटमेंट प्लांट, शहर के 1 से 60 वार्ड तक की शेष बस्तियों में पेयजल आपूर्ति के लिए वितरण नेटवर्क बिछाने का कार्य साथ-साथ में किया जाए।
नगर निगम के माध्यम से एकरूपता के साथ शाइन बोर्ड बनाकर महाराज बाड़ा क्षेत्र की दुकानों पर लगवाए जाएं। उन्होंने जीवाजी चौक पर ऊपर होकर गुजर रहे सभी प्रकार के तारों को हटवाकर अंडर ग्राउण्ड करने के निर्देश भी दिए।
जनप्रतिनिधियें के साथ बैठक कर सड़कों की सूची तैयार कराने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि सूची के आधार पर युद्ध स्तर पर सड़कों की मरम्मत कराएं।
किले पर उरवाई गेट की तरफ भी फसाड लाइटिंग कराने के निर्देश भी बैठक में दिए।
ग्वालियर एयरपोर्ट का निर्माण तेजी से जारी है। एयरपोर्ट को जोड़ने के लिये प्रस्तावित पहुंच मार्ग और शनिश्चरा रोड़ बायपास का निर्माण भी जल्द से जल्द धरातल पर लाएं, जिससे एयरपोर्ट बनने पर आवागमन की दिक्कत न हो।
शहर में बाहर से आने वाले पर्यटकों पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ-साथ ग्वालियरवासियों को भी अपने क्षेत्र में मौजूद पर्यटन वैभव से परिचित कराएं। साथ ही टूरिस्ट सर्किट तैयार करने के लिये कहा।
शहर के विकास कार्यों की समीक्षा के लिये अपने डैश बोर्ड में प्रमुख योजनायें शामिल की हैं। इसके जरिए हर हफ्ते एलीवेटेड रोड़, जीवाजी चौक के कार्य, थीम रोड़, बाड़े की मल्टी लेवल पार्किंग सहित अन्य विकास कार्यों की समीक्षा की जायेगी।
शहर को जोड़ने वाले चारों ओर के प्रमुख मार्गों के लिये मंजूर हुए प्रवेश द्वारों को भी जल्द से जल्द पूर्ण कराने के निर्देश स्मार्ट सिटी के सीईओ को दिए।
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