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सीएम मोहन यादव के महत्वपूर्ण निर्देश- शिविर लगाकर नागरिकों की समस्याएं हल करें

मध्यप्रदेश: एमपी के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा- आम जनता के राजस्व से जुड़े कार्यों जैसे नामांतरण, बंटवारा, मालिकाना हक आदि का निराकरण करने के लिए मैदानी अमले की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएं।

हाइलाइट्स :

  • CM यादव ने की राजस्व विभाग के कार्यों और गतिविधियों की समीक्षा

  • बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दिए महत्वपूर्ण निर्देश

  • जवाबदेही राजस्व विभाग के मैदानी अमले की सुनिश्चित हो

भोपाल, मध्यप्रदेश। एमपी के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज मंत्रालय कक्ष में एक बैठक में राजस्व विभाग के कार्यों गतिविधियों की समीक्षा की। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि, आम जनता के राजस्व से जुड़े कार्यों जैसे नामांतरण, बंटवारा, मालिकाना हक आदि का निराकरण करने के लिए मैदानी अमले की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएं। कार्ययोजना बनाकर राजस्व प्रकरणों को हल करें।

प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राजस्व प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी के अधिकतम प्रयोग के भी अधिकारियों को निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में साइबर तहसील व्यवस्था, संपदा पोर्टल के उपयोग, राजस्व विभाग में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल और राजस्व समस्याओं के स्थल पर निराकरण के संबंध में चर्चा हुई। प्रमुख सचिव राजस्व द्वारा विभाग में किए गए नवाचारों और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा मध्यप्रदेश में राजस्व सुधारों के लिए की गई प्रशंसा से भी अवगत कराया।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये है कि कार्यों का संपादन पारदर्शिता से हो, प्रशासन में आईटी का अधिकतम प्रयोग किया जाए।शिविर लगाकर नागरिकों की समस्याएं हल करें। ऑन-द-स्पॉट समाधान की कार्रवाई हो। पटवारी अपने मुख्यालय ग्राम पंचायत में रात्रि विश्राम करें। इसके अलावा राजस्व कर्मचारियों की जवाबदेही तय करें। विभागीय स्तर पर दिखाई देने वाली कमियां दूर करें। नागरिक परेशान न हों, लापरवाही पर सख्त कार्यवाही करें। लंबित कार्यों की सतत् समीक्षा करें। अभियान संचालित कर समस्याओं का निराकरण करें तथा जहां आवश्यक हो, पुलिस बल का सहयोग लेकर नागरिकों की राजस्व दिक्कतें हल करें।

सीएम के महत्वपूर्ण निर्देश

  • राजस्व से जुड़े कार्यों जैसे नामांतरण, बंटवारा, मालिकाना हक आदि का निराकरण करने के लिए मैदानी अमले की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।

  • कार्य योजना बनाकर राजस्व प्रकरणों को हल किया जाए।

  • पारदर्शिता और स्वच्छता से कार्यों का संपादन हो।

  • प्रशासन में आईटी का प्रयोग निरंतर किया जाए।

  • शिविर लगाकर नागरिकों की समस्याएं हल करें।

  • स्पॉट पर समस्याओं के समाधान की कार्यवाही हो।

  • पटवारी अपने मुख्यालय की ग्राम पंचायत में रात्रि विश्राम कर भी समस्याएं हल करें

  • विभागीय स्तर पर दिखाई देने वाली कमियां दूर करें।

  • राजस्व प्रकरणों में लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई की जाए।

  • लंबित कार्यों की सतत समीक्षा हो।

  • अभियान चलाकर नागरिकों की समस्याओं का निराकरण किया जाए।

  • जहां आवश्यक हो, पुलिस बल का सहयोग लेकर, नागरिकों की राजस्व से संबंधित परेशानियां हल की जाएं।

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