अवैध से वैध हुई कालोनी अनापत्ति प्रमाण पत्र का वितरण
अवैध से वैध हुई कालोनी अनापत्ति प्रमाण पत्र का वितरण RE-Indore

Indore : कुछ को केवल फोटो खींचाने के लिए मिले अनापत्ति पत्र, कहा गया-विधायक कालोनी में आकर देंगे पत्र

महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि परिषद गठन के दौरान किए संकल्प को आज पुरा किया है। शहर की 100 अवैध कालोनियो को वैध करने के साथ ही अद्योसंरचना कार्यो का शुभारम्भ हुआ है।

इंदौर। शहर की 100 अनाधिकृत (अवैध) कालोनियों में अद्योसंरचना कार्यो का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान द्वारा वर्चुल रूप से भोपाल से किया। इंदौर में आयोजित कार्यक्रम का सांसद शंकर लालवानी व महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायकगण व अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर अतिथियों द्वारा शहर की 100 अनाधिकृत कालोनियो के रहवासी संगठन को नागरिक अद्योसंरचना तथा भवन अनुज्ञा, जल संयोजन, विद्युत संयोजन आदि कार्यो के अनापत्ति प्रमाण पत्र का वितरण भी किया गया।

कार्यक्रम में शहर के जनप्रतिनिधियों के साथ ही बड़ी संख्या में इन कालोनियों के रहवासी संघ और प्रतिनिधियों को बुलाया गया था, ताकि इन संघों के पदाधिकारियों को अनापत्ति पत्र वितरित किए जाएं, लेकिन कई कालोनियों के संंघों के यह पत्र नहीं दिए गए। केवल मंच पर फोटो देने के लिए पत्र दिए गए और फिर वापस ले लिए गए। रहवासी संघों के पदाधिकारियों ने इसका कारण पूछा तो कहा गया कि क्षेत्रीय विधायक कालोनी में आकर छोटे समारोह में यह अनापत्ति पत्र वितरित करेंगे। इस दौरान विधायक, जनप्रतिनिधियों का स्वागत और आभार भी कालोनीवासियों से प्रकट करने का आग्रह किया गया। जोश के साथ पहुंचे इन लोगों को बिना अनापत्ति पत्र के लौटना पड़ा।

न विकास शुल्क देना होगा न ही होगी कम्पाउंडिंग

मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा कि व्यक्ति अपने जीवनकाल में अपने लिये सुखद जीवन यापन के लिये मकान बनाता है, सभी का सपना होता है कि उसका घर हो, उसके बच्चो के लिये वह मकान सपनो का घर होता है, जब वह घर बनाता है तो उसे पता नहीं होता है कि वह भूमि अवैध है, जिसके कारण उसे परेशानी का सामना करना पडता है। आज हमने इस अवैधकालोनी के कलंक को मिटा दिया है, अवैध ठहराने के निर्णय को ही हमने अवैध कर दिया है। आज प्रदेश की विभिन्न शहरो में अवैध कालोनियो में मूलभुत संरचनाओ के विकास कार्यो का शुभारम्भ किया गया है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा दिसंबर 2022 तक की सभी अवैध कॉलोनियो को वैध करने तथा विकास शुल्क नही लिये जाने और बने भवनों की कम्पाउंडिंग न करने की भी घोषणा की गई। साथ ही अनाधिकृत कालोनियो में भवन अनुज्ञा, जल संयोजन, विद्युत संयोजन आदि कार्य सुचारू रूप से संचालित किये जा सकेगे, आप सभी को बधाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवसर पर मैं सभी रहवासी से अपील करता हूंकि वह वैध हुई कॉलोनियो में रहवासी संगठन बनाये ताकि शासन की ओर से मिलने वाली सुविधाओ में रहवासी संगठनो का सहयोग मिल सके। साथ ही जिस प्रकार से प्रदेश स्वच्छता में नंबर वन स्वच्छ प्रदेश है उसी प्रकार से आपकी कालोनी व क्षेत्र भी स्वच्छता में नंबर वन रहे, इसके लिये भी सभी अपने-अपने शहर की स्वच्छता अभियान में सहयोग करे।

एकमुश्त करों का भुगतान कर विकास कार्यो में करे सहयोग- महापौर

महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री की घोषणा के साथ ही परिषद के गठन के दौरान किए गए संकल्प को आज पुरा किया है। आज शहर की 100 अवैध कालोनियो को वैध करने के साथ ही अद्योसंरचना कार्यो का शुभारम्भ हुआ है। अब नागरिको को प्लाट का नक्शा पास होगा, भवन निर्माण के लिये बैंक लोन देगी, व अन्य सुविधाऐं भी मिलगी। इस अवसर पर वैध हुई कालोनियो के रहवासियो से महापौर ने कहा कि विकास के लिये आवश्यक है कि वैध हुई कालोनी के रहवासी अपने संपतिकर, जलकर, कचरा प्रबंधन शुल्क व अन्य करो का एकमुश्त भुगतान कर शहर के साथ ही अपने क्षेत्र के विकास में सहयोग करे। उन्होने कहा कि 100 कालोनी के नियमितिकरण के साथ ही अन्य शेष रही कालोनियो को भी नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने सभी रहवासियो से निगम के विकास कार्यों में सहयोग करने की भी बात की।

शिवराज सिंह की जय के नारों से गूंजा हॉल

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जैसे ही घोषणा की कि अवैध से वैध हुई कालोनीवासियों को विकास शुल्क नहीं देना होगा। साथ ही दिसंबर 2022 तक की सभी अवैध कालोनी वैध होगी। इन कालोनियों में बने भवनों की कम्पाउंडिंग नहीं की जाएगी, तो हाल शिवराजसिंह की जयकारों से गूंज उठा। कई कालोनीवासी हाल में तख्तियां लेकर बैठे थे, जिस पर मुख्यमंत्री और महापौर का धन्यवाद ज्ञापित किया हुआ था।

48 की आय होगी प्रभावित

अनुमान था कि वैध से अवैध हुई कालोनियों से मिलने वाले विकास शुल्क से नगर निगम को 48 करोड़ की आय होगी, लेकिन मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद अब यह आय नहीं होगी। इसी कारण महापौर ने सभी कालोनीवासियों को शतप्रतिशत टैक्स जमा करने का आग्रह किया है।

बने भवनों के नक्शे भी होगे पास

मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद महापौर ने घोषणा की है कि अब अवैध से वैध हुई कालोनियों में जो भवन बने हैं, उनके नक्शे भी पास किए जा सकेंगे। इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया पूरी करना होगी।

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