
जबलपुर, मध्यप्रदेश। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज जबलपुर में नवीन महाधिवक्ता कार्यालय भवन 'नव सृजन' का भूमिपूजन किया हैं। इस अवसर पर आर्म फोर्सेज ट्रिब्यूनल, दिल्ली के चेयरमैन राजेंद्र मेनन, प्रदेश के महाअधिवक्ता प्रशांत सिंह एवं वरिष्ठ अधिवक्ता और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे हैं।
CM द्वारा जबलपुर में महाअधिवक्ता कार्यालय का भूमिपूजन
जबलपुर में सीएम शिवराज-
आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जबलपुर पहुंचे हैं। वे डुमना हवाई अड्डे पहुंचे जहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने उनका पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया है। इसके बाद सीएम ने जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में 'नव सृजन महाधिवक्ता कार्यालय' की मंजिला इमारत का भूमिपूजन किया।
महाधिवक्ता कार्यालय न्यायपालिका और सरकार के बीच सेतु का काम करता है। आज की अवश्यकताओं के हिसाब से महाधिवक्ता कार्यालय का निर्माण होगा। मेरे मन में एक और विचार आया है कि एडवोकेट जनरल कार्यालय के बाद हाईकोर्ट की एनेक्सी बिल्डिंग का भी निर्माण होना चाहिए।
मुख्यमंत्री शिवराज
कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने कहा कि, प्री-लिटिगेशन मीडिएशन के लिए क्या-क्या कदम उठाए जाना चाहिए। उसका एक मॉडल तैयार करें, उसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो आज के इस कार्यक्रम की सार्थकता और कई गुना बढ़ जाएगी, हम जानते हैं कि महाधिवक्ता कार्यालय, न्यायपालिका और सरकार के बीच में एक सेतु का काम करता है। एक विचार हमारे मुख्य न्यायाधीश जी के मन में है, उन्होंने बताया है कि महाधिवक्ता कार्यालय के बाद हाईकोर्ट की एनेक्सी का निर्माण भी हो जाए तो सार्थकता बढ़ जाएगी।
हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय किया कि ऐसे कानून जिनकी आज जरूरत ही नहीं है। ऐसे सैकड़ों कानून निरस्त किए जा चुके हैं। मध्यप्रदेश में भी हमने इसका प्रयास किया। जो चीजें साल 1840-50 में प्रासंगिक थीं वो आज नहीं हैं।
एक विचार ये है कि कोर्ट के ऊपर जो मुकदमों का वजन है, उसको हम कैसे कम करें। जल्दी न्याय के लिए एक रास्ता लोक अदालत का खोजा। मप्र ने लोक अदालत के क्षेत्र में अच्छा काम किया। इसको हम और कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उस पर हमें विचार करना चाहिए।
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