Morning Meeting: आज सीएम ने दमोह जिले में संचालित योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की और निर्देश दिए

भोपाल, मध्यप्रदेश। प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार सुबह-सुबह कई जिलों की समीक्षा बैठक कर रहे है, इस बीच आज सुबह मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने फिर बड़ी बैठक ली, वीसी के माध्यम से आज सीएम ने दमोह जिले में संचालित योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की और कई निर्देश दिए है।

वीसी के माध्यम से सीएम ने की समीक्षा

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रातः वीसी के द्वारा दमोह जिले में संचालित योजनाओं की विस्तार से समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए है। इस दौरान परिवहन मंत्री सहित विधायकगण व वरिष्ठ अधिकारी बैठक में सम्मिलित हुए।

बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि, ऊर्जा संरक्षण आज की आवश्यकता है। राज्य सरकार ने जनता को पर्याप्त बिजली सुविधा के लिए 24 हजार करोड़ रूपये की सब्सिडी देने का कार्य किया है। यदि सौ रूपये की बिजली नागरिक को उपलब्ध होती है तो सरकार के करीब एक हजार रूपये खर्च होते हैं। जिला स्तर पर कलेक्टर्स और संभाग स्तर पर कमिश्नर्स विद्युत प्रदाय से जुड़ी शिकायतों को दूर करवाएँ। रबी फसलों की बोनी के समय भी किसानों को बिना बाधा के जरूरी विद्युत की आपूर्ति होती रहे। अवैध कनेक्शन के मामलों में सख्त कार्यवाही हो। बेहतर बिजली प्रदाय के लिए सभी संधारण कार्य और विद्युत देयकों की वसूली का कार्य किया जाए। गड़बड़ियों को सुधारा जाए। व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने में ग्रामवासियों का सहयोग भी लिया जाए।

सीएम चौहान ने जिले में जल जीवन मिशन के कार्य की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने निर्देश दिए है कि योजना के क्रियान्वयन के समय सड़कों की स्थिति भी सही बनी रहे। जहाँ पाइप लाइन बिछाने से सड़कों की मरम्मत अब तक नहीं हो पाई है, उन कार्यों को भी प्राथमिकता से पूर्ण किया जाए। जल कर वसूली, नल-जल योजनाओं के संधारण के कार्य समय पर किए जाएँ। आम जनता को पीने के पानी की उपलब्धता हमारी प्राथमिकता है। पूर्ण हुई एकल जल योजनाओं और अन्य योजनाओं का समारोह पूर्वक शुभारंभ किया जाए। जानकारी दी गयी कि 45 ग्रामों में विलेज वॉटर एंड सेनिटेशन कमेटी कार्य कर रही हैं। साप्ताहिक बैठक कर मिशन के कायरें की समीक्षा की जाती है। जिले में 160 ग्रामों में जल- प्रदाय सुचारू है। शेष कार्य मार्च 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित शिकायतों पर सख्त कार्यवाही की जाए। यदि कहीं से भ्रष्टाचार की शिकायत प्राप्त हो तो जाँच कर दोषी के विरूद्ध कदम उठाए जाएँ। बताया गया कि जिले में कुल 1 लाख 5 हजार आवास गृह का लक्ष्य है। प्रति माह 1000 से 1800 तक आवास गृह बन रहे हैं। आवास प्लस में 20 हजार आवास का लक्ष्य मिला है। इनमें से 19 हजार 362 प्रकरण स्वीकृत हो गए हैं। सीएम ने कहा- आम जनता को केन्द्र और राज्य सरकार की फ्लेगशिप योजनाओं सहित अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों का पूरा लाभ दिलवाने के लिए PM मोदी के जन्म-दिवस 17 सितम्बर से 31 अक्टूबर तक राज्यव्यापी मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान संचालित किया जा रहा है। प्राप्त प्रत्येक आवेदन का परीक्षण कर पात्र हितग्राही को योजना का लाभ दिलवाने पर ध्यान दिया जाए।