MP Budget 2022-23: जन सुझाव से मिशन मोड में बना “जनता का बजट”, किस विभाग को क्या मिला

हाइलाइट्स –

• “आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश” का खाका

• योजना मिशन मोड में तैयार : सरकार

• केंद्रीय करों में प्रदेश का हिस्सा 64,107 करोड़

राज एक्सप्रेस। बजट के महीने में 9 मार्च को शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य के लिए वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया। “आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश” का खाका खींचते हुए एमपी बजट 2022-23 की विभिन्न योजनाएं मिशन मोड में तैयार करने का दावा सरकार ने किया। सरकार के अनुसार “जनता का बजट” तैयार करने बजट पूर्व जनसुझाव मांगे गए जिनको बजट में सम्मिलित करने का प्रयास किया गया।

बजट 2022-23 खास-खास –

जीवन के बुनियादी पहलुओं स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने फोकस करने की कोशिश की है। बजट में किस विभाग के लिए कितना प्रावधान है?, प्राप्ति और व्यय का प्रतिशत क्या होगा? मध्य प्रदेश की राजकोषीय स्थिति क्या है? जानिये सभी जवाब स्लाइड्स में।

• कुल विनयोग की राशि 2,79,237 करोड़ रुपये एवं कुल शुद्ध व्यय 2,47,715 करोड़ रुपये का प्रावधान।

• राजस्व घाटा 3,736 करोड़ रुपये।

• सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजकोषीय घाटे का 4.56% अनुमानित।

• अनुमानित राजस्व प्राप्तियां 1,95,180 करोड़ रुपये है, जिसमें राज्य के स्वयं के कर की राशि 72,860 करोड़ रुपये।

• केंद्रीय करों में प्रदेश का हिस्सा 64,107 करोड़ रुपये, करेत्तर राजस्व 13,618 करोड़ रुपये एवं केंद्र से प्राप्त सहायता अनुदान 44,595 करोड़ शामिल।

• वर्ष 2022-23 में वर्ष 2021-22 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना मे राज्य स्वयं के कर राजस्व में 13% की वृद्धि अनुमानित।

• वर्ष 2022-23 में वर्ष 2021-22 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में राजस्व में 12% की वृद्धि अनुमानित।

• वर्ष 2022-23 में वर्ष 2021-22 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में पूंजीगत व्यय में 20.7% की वृद्धि अनुमानित।

• वर्ष 2022-23 में पूंजीगत परिव्यय राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.2% अनुमानित।

• वर्ष 2022-23 में राजस्व घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का -0.32%।

• वर्ष 2022-23 में ब्याज भुगतान कुल राजस्व प्राप्तियों का 11.4%।

• बजट 2022-23 के लिए विनियोग की राशि 2,79,237 करोड़ रुपये।

• अनुमानित है। शुद्ध व्यय 2,47,715 करोड़ रुपये अनुमानित बताया गया है।

राजकोषीय स्थिति -

• वर्ष 2022-23 में अनुमानित राजस्व घाटा 3,736 करोड़ रुपये।

• राजकोषीय घाटा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के 4.56 प्रतिशत की सीमा में।

• राज्य का कुल बकाया परादेय ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में 30.18 प्रतिशत।

• कुल राजस्व प्राप्तियों की तुलना में ब्याज भुगतान 11.36 प्रतिशत।

बजट 2022-23 मुख्य बिंदु –

• अनुसूचित जनजाति (सब स्कीम) हेतु 26,941 करोड़ रुपये।

• अनुसूचित जाति (सब स्कीम) हेतु 19,020 करोड़ रुपये।

• प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु 10000 करोड़ रुपये का प्रावधान।

• जल जीवन मिशन, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन हेतु 6300 करोड़ का प्रावधान।

प्रमुख बिंदु बजट के -

• 15वें वित्त आयोग के अनुसार विद्युत क्षेत्र में अपेक्षित सुधार करने पर सहायता हेतु 5850 करोड़ रुपये का प्रावधान।

• राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन यू एच एम/एन आर एच एम) हेतु 3600 करोड़ रुपये का प्रावधान।

• प्रवेश कर से नगर निकायो को हस्तांतरण हेतु 3600 करोड़ रुपये का प्रावधान।

• राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हेतु 3500 करोड़ का प्रावधान।

शिक्षा -

• समग्र शिक्षा अभियान हेतु 3908 करोड़ का प्रावधान।

• प्राथमिक शालाओं हेतु 3383 करोड़ का प्रावधान, शासकीय हाई/ हायर सेकेंडरी शालाओं हेतु 3160 करोड़ का प्रावधान।

• माध्यमिक शालाओं हेतु 6212 करोड़ का प्रावधान।

• सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना हेतु 10345 करोड़ रुपये प्रावधान।

कृषि क्षेत्र -

• मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हेतु 3200 करोड़ का प्रावधान।

• प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु 2000 करोड़ का प्रावधान।

• अटल कृषि योजना हेतु 4592 करोड़ रुपये का प्रावधान।

• मप्रविम द्वारा 5 एच.पी. के कृषि पंपों/थ्रेसर तथा एक बत्ती कनेक्शन को नि:शुल्क विद्युत प्रदाय हेतु 4822 करोड़ का प्रावधान।

१५वें वित्त आयोग की अनुशंसा -

• अटल गृह ज्योति योजना हेतु 3300 करोड़ का प्रावधान।

• १५वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान हेतु 3050 करोड़ का प्रावधान।

• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु 2930 करोड़ का प्रावधान।

• कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय हेतु 2109 करोड़ रुपये का प्रावधान।

स्वास्थ्य -

• चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय हेतु 1237 करोड़ रुपये का प्रावधान।

• आंगनवाड़ी सेवा हेतु1192 करोड़ रुपये का प्रावधान।

• जिला, सिविल अस्पताल एवं औषधालय हेतु 1180 करोड़ रुपये का प्रावधान।

• इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन हेतु 1144 करोड़ रुपये का प्रावधान।

• नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य हेतु 1074 करोड़ रुपये का प्रावधान।

• सहकारी बैंकों को अंशपूंजी हेतु 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान।

मुख्य कर राजस्व -

अन्य प्रमुख प्रावधान -

यह वे प्रावधान रहे जो मध्य प्रदेश सरकार ने बजट 2022-23 में अहम रूप से किये हैं। मिशन मोड में जनता के सुझाव से सरकार द्वारा बनाये गये जनता के बजट में सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया है।

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डिस्क्लेमर – आर्टिकल सरकारी प्रेस रिलीज पर आधारित है। इसमें शीर्षक-उप शीर्षक और संबंधित अतिरिक्त जानकारी जोड़ी गई हैं। इसमें प्रकाशित तथ्यों की जिम्मेदारी राज एक्सप्रेस की नहीं होगी।