मुख्यमंत्री की नाराज़गी का असर, MPPSC ने कम की परीक्षा फीस

राज एक्सप्रेस। एमपी-पीएससी के अभ्यार्थियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री की नराज़गी के बाद मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग ने बढ़ी हुई फीस वापस ले ली है। अब आवेदक पहले तय किए गए फीस से ही आवेदन कर सकेंगे।

बता दें, हाल में एमपीपीएसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें परीक्षा आवेदन शुल्क सभी वर्गों के लिए बढ़ा दी गई थी। जिसके कारण अभ्यार्थियों में आक्रोश था। रविवार को मुख्यमंत्री कमलनाथ की तरफ से एक बयान जारी हुआ था, जिसमें उन्होंने फीस वृद्धि पर नाराज़गी जताते हुए फीस वृद्धि पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे।

1250 और 2500 रू तक बढ़ा दी गई थी फीस

एमपीपीएससी ने किसान कल्याण विभाग में सहायक संचालक के लिए नौकरियां निकाली थी। जिसमें ऑनलाइन आवेदन और परीक्षा शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 1200 से बढ़ाकर 2500 रूपए कर दी गई थी और आरक्षित वर्ग के लिए 600 से बढ़ाकर 1250 रूपए कर दी गई थी।

राज्य सेवा और राज्य परिक्षा में भी दो से तीन गुना फीस वृद्धि हुई थी।

नई परीक्षा शुल्क क्या होंगे

फीस वृद्धि के बाद लिखित परीक्षा फीस शुल्क आरक्षित वर्ग के लिए 750 रू और अनारक्षित वर्ग के लिए 1500रूपए कर दी गई थी। जिसे अब घटाकर आरक्षित वर्ग के लिए 250 और अनारक्षित वर्ग के लिए 500 रू कर दी गई है।

ऑनलाइन परीक्षा फीस की बात करें तो आरक्षित और अनारक्षित वर्ग के फीस बढ़ाकर 1250 और 2500 रू कर दी गई थी। जिसमें लगाम लगाते हुए अब दोनों वर्ग की फीस कम करते हुए 500 रू और 1000 रू कर दी गई है।

फीस वृद्धि बेरोज़गार युवाओं के साथ अन्याय है

सीएम कमलनाथ ने नाराज़गी जताते हुए कहा - 'हमारी सरकार युवाओं को रोजगार देने का विज़न लेकर काम कर रही है। रोजगार बढ़ाने के लिए तमाम योजनाएं लेकर आ रही है। ऐसे में फीस वृद्धि का फैसला युवाओं के हितों के साथ न्याय नहीं है।'

बता दें, पीएससी और शासन की देरी से एक साल बाद ये परीक्षाएं हो रही हैं। एक तरफ जहाँ बच्चे एमपीपीएससी परीक्षा नहीं होने से परेशान थे। वहीं नोटिफिकेशन आने के बाद बढ़ी हुई फीस ने विद्यार्थियों को परेशान कर दिया था।

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