नया साल, नई सौगात! 2023 की पहली कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मिली हरी झंडी

मध्यप्रदेश। नए साल की आज पहली कैबिनेट बैठक हुई है, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है। इन फैसलों की जानकारी गृहमंत्री डाॅ. नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट कर दी है।

कैबिनेट के बाद प्रेसवार्ता

नए साल पर गरीबों के लिए भूखंड उपलब्ध कराएगी सरकार :

कैबिनेट के निर्णय की जानकारी देते हुए डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि, मध्यप्रदेश में गरीब कल्याण की दृष्टि से बुधवार का दिन ऐतिहासिक होगा। मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना की शुरुआत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी टीकमगढ़ जिले के 10,500 गरीब परिवारों को भूखंड की सौगात देंगे।

मध्यप्रदेश सरकार के प्रयासों से चिकित्सा के क्षेत्र में मध्यप्रदेश लगातार प्रगति कर रहा है। ऐसे में आज Cabinet ने ग्वालियर, जबलपुर, सागर और रीवा के मेडिकल कॉलेज में पीजी सीट में वृद्धि के लिए 614.46 करोड रुपए के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। वहीं बैठक में सुशासन के क्षेत्र में मध्यप्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने में 181 सीएम हेल्प लाइन का बड़ा योगदान है। इसे और अधिक सशक्त बनाने और प्रदेशवासियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कैबिनेट ने 181 सीएम हेल्पलाइन की सीटें बढ़ाने का निर्णय लिया है।

• प्रदेश में 9,200 से अधिक CM राइज स्कूलों के निर्माण के लिए #Cabinet ने सैद्धांतिक स्वीकृति दी है।

• अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रदेश सरकार ने आकांक्षा योजना को स्वीकृति प्रदान की है।

• कैबिनेट ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन की स्वीकृति और निरंतर जारी रखने का निर्णय लिया है।

• कैबिनेट ने प्रदेश की सभी निर्विरोध ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत करने का निर्णय लिया है।

• प्रदेश में सरपंचों के मानदेय को 1,750 रुपए से बढ़ाकर 4,250 रुपए प्रतिमाह करने के निर्णय पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है।

• प्रदेश में शौर्य दल योजना को पुनः प्रारंभ किया जा रहा है।

बैठक से पहले मंत्रिमंडल के साथियों को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज कहा-

कैबिनेट की बैठक से पहले मंत्रिमंडल के साथियों को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज कहा कि नए साल पर मध्यप्रदेश सरकार गरीबों को नई सौगात देने जा रही है। प्रदेश के गरीबों को रहने के लिए मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के अंतर्गत भूखंड उपलब्ध कराया जायेगा। मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना का कल टीकमगढ़ से शुभारंभ होगा। मध्यप्रदेश के इतिहास में कल का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कल टीकमगढ़ जिले के 10 हज़ार 500 लोगों को 120 करोड़ की लागत के भूखंड वितरित करेंगे। यह पट्टा पति-पत्नी के नाम पर होगा और कोई प्रीमियम नहीं लगेगा।