वन रक्षा शहीदों की सम्मान निधि अब 25 लाख, PSC परीक्षा में व्याख्याताओं को 25 फीसद आरक्षण-CM चौहान ने की घोषणा
हाइलाइट्स :
CM आवास पर आयोजित हुई अतिथि विद्वान पंचायत।
सीएम चौहान ने किया राज्य वन शहीद स्मारक एवं चंदनपुरा नगरवन का लोकार्पण।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने की महत्वपूर्ण घोषणा।
भोपाल, मध्यप्रदेश। सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर अतिथि विद्वानों एवं अतिथि व्याख्याताओं की पंचायत का आयोजन किया गया। इस पंचायत में सीएम चौहान ने कई महत्वपूर्ण घोषणा की। सीएम ने वन रक्षा शहीदों को मिलने वाली सम्मान निधि 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी है। वहीं अतिथि विद्वानों को व्याख्याताओं के लिए पीएससी की परीक्षा में 25 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था करने की भी घोषणा सीएम ने की है। CM ने कहा कि, मैं उन परिवारों को प्रणाम करता हूं जिन परिवारों के सदस्यों ने वन और वन्य प्राणियों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहूति दी। मैं उन सब परिवारों के प्रति प्रदेश की जनता की ओर से अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। इस कार्यक्रम में राज्य वन शहीद स्मारक एवं चंदनपुरा नगरवन का लोकार्पण भी किया गया।
अतिथि विद्वानों एवं अतिथि व्याख्याताओं की पंचायत में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई महत्वपूर्ण घोषणाएं :
वन रक्षा शहीदों को मिलने वाली सम्मान निधि 10 लाख रुपए से बढ़कर 25 लाख की जाएगी।
अतिथि विद्वानों को व्याख्याताओं के लिए पीएससी की परीक्षा में संशोधित कर 25 प्रतिशत पद आरक्षित किए जाएंगे।
अतिथि विद्वानों को अभी प्रतिवर्ष 4 और अधिकतम 20 अतिरिक्त अंक दिए जाते हैं। और पेपर 900 नंबर का होता है। इसको बढ़ाकर अधिकतम 10 प्रतिशत तक अंक दिए जाएंगे इसकी व्यवस्था की जाएगी।
सभी शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वान को कार्यदिवस की बजाय मासिक वेतन दिया जाएगा और वह ₹50 हजार तक होगा।
आईटीआई वाले अतिथि व्याख्याताओं के लिए भी यह व्यवस्था लागू होगी।
अतिथि प्रवक्ताओं का मानदेय भी ₹20 हजार किया जाएगा।
अतिथि विद्वानों को शासकीय सेवकों के समान अवकाश की सुविधा मिलेगी। एक अकादमिक सत्र में अपने महाविद्यालय के स्थान पर अतिथि विद्वानों को उनके आसपास महाविद्यालय में स्थानांतरण की सुविधा भी दी जाएगी।
अब कोई भी अतिथि विद्वान, व्याख्याता जो लगातार पढ़ाने का कार्य कर रहा है। उसको बाहर नहीं किया जाएगा।
फॉलेन आउट की नौबत न आए ऐसी व्यवस्था बनेगी। फालेन आउट अतिथि विद्वानों को भी फिर से रिक्त पदों पर आमंत्रित करेंगे।
वन रक्षक के वर्दी और आहार भत्ता की आवश्यकताएं भी स्वीकार की जाएंगी।
वन रक्षक व महावत एवं प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर समस्याएं दूर की जाएंगी।
अल्प वेतन भोगी और अनियमित कर्मचारियों के कल्याण की रूपरेखा बनाई जाएगी।
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