Shahdol : जयसिंहनगर अजब है, पंचायत गजब है!

शहडोल, मध्यप्रदेश। जिले की जयसिंहनगर जनपद अजब है और यहां की पंचायतें गजब है, भ्रष्टाचार का खुला खेल ग्राम पंचायतों में खेला गया, इस पूरे खेल में वेण्डरों ने कंधे से कंधा मिलाकर बगैर फर्म खोले वाणिज्य कर विभाग में रजिस्ट्रेशन कराकर जीएसटी नंबर लिया और कमीशन पर बिल बांट दिये, निर्माण कार्याे का न मूल्यांकन हो रहा है और न ही इसकी देख-रेख की जवाब देही तय हो रही है, शासन से मिलने वाला बजट बीते वर्षाे में पानी की तरह बहाया गया, लेकिन पंचायत का विकास आज भी बांट जोह रहा है, कचे-पक्के निर्माण कार्याे के लिए निर्माण सामग्री सप्लाई कागजों में की गई, लेकिन धरातल पर निर्माण हुआ ही नहीं। मजे की बात तो यह है कि वेण्डरों पर फर्जी बिल देने के मामले में प्रकरण दर्ज कराने की जगह उन्हें अभी तक क्लीन चिट मिली हुई है।

अजब पंचायत, गजब वेण्डर :

जयसिंहनगर जनपद की ग्राम पंचायत जमुड़ी में बीते माहों में भी गजब का खेल किया गया, वार्ड नंबर 5 ग्राम जमुड़ी की साहू हार्डवेयर का पंजीकरण नीलू साहू के नाम पर 3 फरवरी 2023 को वाणिज्य कर विभाग द्वारा किया गया, लेकिन उक्त फर्म ने खुलने के पहले ही जमुड़ी पंचायत में 28 जनवरी 2023 से निर्माण सामग्री देना शुरू कर दिया, मजे की बात तो यह है कि उक्त फर्म धरातल पर मौजूद भी नहीं है, केवल वाणिज्य कर विभाग में रजिस्ट्रेशन कराने एवं कागजों में बिल प्रिंट करा लिया गया और जमुड़ी पंचायत से लाखों का भुगतान नीलू साहू के खाते में भेज दिया गया।

चोरी की रेत सप्लाई :

नीलू साहू के नाम पर फर्म का रजिस्ट्रेशन कराकर उक्त फर्म के संचालक तीरथ साहू द्वारा ग्राम पंचायत के सरपंच से मित्रता का पूरा लाभ उठाया, चर्चा है कि साहू हार्डवेयर के नाम पर सरपंच प्रेम लाल बैगा एवं सचिव द्वारा लाभ उठाया गया है, वहीं तीरथ साहू ने यह भी स्पष्ट किया कि रेत आस-पास के नदी-नालो से लाई गई है, अगर पंचायत के नदी-नालो से रेत उठाई गई है तो, आखिर सचिव-सरपंच ने बगैर रॉयल्टी लिये रेत का भुगतान क्यों कर दिया, अगर बिलों और निर्माण कार्य की जांच हुई तो, पंचायत में बंद भ्रष्टाचार का जिन्न बाहर आ जाएगा।

तिकड़ी कर रही खेल :

ग्राम पंचायत के चुनाव में सरपंच के लिए हुंकार भर कर अन्य उम्मीदरवारों को धूल चटाने वाले सरपंच को ग्रामीणों ने यह सोचकर जितया था कि ग्राम पंचायत का विकास होगा, लेकिन कथित सरपंच ने वेण्डर के साथ मिलकर विकास के लिए आई राशि को खुर्द-बुर्द करने के लिए साहू हार्डवेयर को मोहरा बनाकर विकास के पहियों को गड्ढे में धकेलने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, इसके अलावा शासन की ओर से पंचायत में सचिव को बैठाया गया है, जिससे पंचायतों के विकास को गति मिल सके, लेकिन पद का दुरूपयोग करते हुए सचिव ने पूर्व की भांति कार्य करना शुरू कर दिया है।

तो फर्जी है बिल :

जो बिल अधूरे होते हैं और जिनमें जीएसटी नंबर, टैक्स की राशि का उल्लेख नहीं होता है, वह बिल फर्जी माने जाते हैं, वैध बिलों में सबकुछ दर्ज होता है, कितना माल बेचा, कितना टैक्स कटा आदि, अगर फर्म ऐसे बिल उपयोग कर रही है तो, जीएसटी एक्ट के तहत कार्यवाही हो सकती है, इसमें जितनी राशि टैक्स की बनती है, वह पूरी उनसे वसूले जाने का प्रावधान है, साहू हार्डवेयर द्वारा पूर्व और वर्तमान में जितने भी बिल लगाये है, अगर वाणिज्य कर विभाग सहित खनिज विभाग ने जांच की तो, कई ऐसे बिल सामने आएंगे, साथ ही खरीदी-बिक्री की जांच हुई तो, फर्जी बिलों का राज भी खुलकर सामने आ सकता है।

दर्ज हो अपराधिक प्रकरण :

ग्राम पंचायत में साहू हार्डवेयर द्वारा लगाए गये बिलों में जहां जीएसटी का उल्लेख नहीं है, वहीं दूसरी ओर चोरी के खनिज की सप्लाई की गई है, मजे की बात तो यह है कि पंचायत ने इसका पूरा भुगतान कथित वेण्डर के खाते में कर दिया, खनिज विभाग सहित जनपद के जिम्मेदार अगर बिलों की जांच करें तो कथित वेण्डर पर अपरााधिक प्रकरण दर्ज होगा, वहीं फर्जी बिल लगाने के चक्कर में सरपंच-सचिव भी नपते नजर आएंगे।

इनका कहना है :