Top 10 Police Stations
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Top 10 Police Stations : देश के टॉप 10 थानों में शामिल हुआ मध्यप्रदेश का सिविल लाइन देवास पुलिस स्टेशन

Civil Line Dewas Police Station Among Top 10 Police Stations : राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो (SCRB) के एडीजी चंचल शेखर ने बताया कि, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ थानों का चयन किया जाता है।

हाइलाइट्स :

  • देश भर के 16,955 थानों में से देवास को दसवां स्थान।

  • डीजीपी सक्सेना ने दी देवास पुलिस अधीक्षक को बधाई।

  • BPRD द्वारा AIDGPC, दिल्ली में की गई घोषणा।

भोपाल, मध्यप्रदेश। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष देश के सभी थानों का मूल्यांकन कर, दस सर्वश्रेष्ठ थानों का चयन किया जाता है। इस वर्ष 2023 में थाना सिविल लाइन, जिला देवास को देश के 10 सर्वश्रेष्ठ थानों में चयनित किया गया है। अपराधों की रोकथाम, कानून-व्यवस्था की स्थिति, पुराने मामलों के निपटारे, सामुदायिक पुलिसिंग, अपराधों की दोषसिद्धि और मैदानी सर्वे के आधार पर किए गए मूल्यांकन के बाद थाना सिविल लाइन, देवास को देशभर के 16,955 थानों में से दसवां स्थान प्राप्त हुआ है।

इसकी घोषणा पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPRD) द्वारा अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक सम्मेलन, नई दिल्ली में की गई। उक्त सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे DGP सुधीर कुमार सक्सेना ने यह जानकारी दी। डीजीपी सक्सेना ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए देवास जिले के पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय एवं समस्त स्टाफ को बधाई दी। उन्होंने मध्यप्रदेश के अन्य थानों को भी उत्कृष्ट बनाने के लिए पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं।

राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो (SCRB) के एडीजी चंचल शेखर ने बताया कि, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ थानों का चयन किया जाता है। सर्वप्रथम आपराधिक आंकड़ों और महिलाओं, कमजोर वर्ग, संपत्ति संबंधी अपराध तथा गुमशुदा व अज्ञात शवों की पहचान के प्रयासों के निराकरण के आधार पर देश के 100 थानों का चयन किया गया। मूल्यांकन के बाद मध्यप्रदेश से 3 सर्वश्रेष्ठ थाने डिंडौरी, दतिया और देवास चयनित किए गए। इसमें से थाना सिविल लाइन, देवास का चयन किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर थाना सिविल लाइन, जिला देवास ने देश के सभी थानों में दसवां स्थान प्राप्त किया।

चयनित किए गए सभी थानों का मूल्यांकन उनके वार्षिक अभिलेख एवं मैदानी सर्वेक्षण के आधार पर किया जाता है। जिसमें अपराधों की रोकथाम, कानून-व्यवस्था की स्थिति, पुराने मामलों के निपटारे, सामुदायिक पुलिसिंग, अपराधों की दोषसिद्धि एवं गृह मंत्रालय द्वारा चयनित स्वतंत्र टीम द्वारा थाना क्षेत्र के लोगों, व्यापारियों, शिकायकर्ताओं से पूछताछ कर मूल्यांकन किया जाता है।

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