Gwalior : इलाज के अभाव में किसी गरीब को नहीं मरने देंगे

ग्वालियर, मध्यप्रदेश। मोदी सरकार में दलित और पिछड़ों को समुचित भागीदारी मिली है, यही वजह है कि मौजूदा केंद्र सरकार में सिर्फ पिछड़े वर्ग के 27 मंत्री हैं। दलितों को भी उचित प्रतिनिधित्व मिला है। अनुसूचित जाति की महिलाओं को भी मंत्री पद से नवाजा गया है। इलाज के अभाव में किसी को नहीं मरने देंगे, इसके लिए केन्द्र सरकार 5 लाख तक का इलाज मुफ्त करा रही है। हां, अब मरना तो सभी को है इसमें कोई क्या कर सकता है। यह बात केंद्रीय विधि विधायी राज्य मंत्री एसपीएस सिंह बघेल ने मंगलवार को ग्वालियर के मुरार स्थित व्हीआईपी सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कही।

बघेल ने कहा कि भाजपा सरकार पिछड़ा वर्ग की सच्ची हितैषी है, इसलिए इस वर्ग के हित में ऐतिहासिक निर्णय लिए है। कांग्रेस ने पिछड़ा आयोग बनाया लेकिन संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। भाजपा सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को ताकत दी वहीं मेडीकल से लेकर उच्च शिक्षा में भी पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों का कोटा बढाया। कांग्रेस सिर्फ पिछड़ों के नाम पर राजनीति करती आयी है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अंत्योदय के माध्यम से जहां योजनाओं द्वारा आम जन को लाभ पहुंचा रहे हैं वहीं राजनैतिक अंत्योदय से मोदी ने मंत्रीमंडल का विस्तार कर पिछड़ा एवं अनुसूचित जाति और जनजाति के सांसदों को मंत्री बनाकर सभी वर्ग को एक अलग पहचान देने का प्रयास किया है। लेकिन सत्र के दौरान विपक्ष ने लोकतांत्रिक परंपराओं को ताक पर रखकर सदन में किसी भी नवागत मंत्री का परिचय तक नहीं होने दिया। यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि अब जो नए मंत्री बने है वह सीधे जनता के बीच जाकर उसने आशीर्वाद ले। महंगाई को लेकर जब सवाल पूछा गया तो वह पहले तो इधर-उधर की बात करने लगे, लेकिन जब पुन: सवाल दागा गया तो उन्होंने कहा कि पेट्रोल-डीजल के दाम सरकार के हाथ में नहीं है। मोदी सरकार ने अंकिम व्यक्ति तक गैंस पहुंचाने का काम किया ओर महिलाएं उसका उपयोग कर धुएं से बच रही है। इस दवाब पर पत्रकारों से सवाल किया कि गैंस सिलेण्डर अब ले कौन पा रहा है? इस पर केन्द्रीय राज्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार मनरेगा के तहत प्रतिदिन 212 रुपए दे रही है, यह पैसे महंगाई से निपटने में सहायक होगा। बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हर गरीब को पक्की छत देकर अंत्योदय को साकार किया है। केन्द्रीय मंत्रीमंडल के पुर्नगठन में हर वर्ग की भागीदारी सामाजिक समरसता का श्रेष्ठ उदाहरण है। वहीं कोविड काल के दौरान 80 करोड लोगों को 8 माह तक निःशुल्क राशन दिया है। इतना ही नहीं गरीब लोगों को आयुष्मान योजना के माध्यम से पांच लाख तक का निःशुल्क उपचार देने का काम किया है।

ट्विटर द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आईडी पर रोक लगाने के बारे में पूछे एक सवाल पर केन्द्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं हैं, व्यक्ति विशेष के लिये कानून को लचीला नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कानून गरीब और अमीर के लिये एक समान है। वहीं कांग्रेस नेता ने तो स्वयं एक आर्डिनेंस बिल को लाने से पहले ही उसे भरी पत्रकार वार्ता में फाड दिया था, वह क्या संविधान के बारे में कहेंगे। उन्होंने कहा कि देश तो केवल संविधान से ही चलेगा। पत्रकारवार्ता में सांसद विवेक नारायण शेजवलकर, जिलाध्यक्ष कमल माखीजानी, प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश चौधरी, महेन्द्र सिंह यादव, पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल, अशोक जैन, अशोक जादौन, गंगाराम बघेल आदि मौजूद रहे।