पिछले 10 साल में पीएम मोदी की सरकार ने किसानों का एक रुपया का कर्जा भी माफ नहीं किया: राहुल गांधी

हाइलाइट्स :

• कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा महाराष्ट्र में

• नासिक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसानों से की मुलाकात

• इस दौरान अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया

Rahul Gandhi in Maharashtra: भारत जोड़ो न्याय यात्रा अंतिम चरण में महाराष्ट्र में एंट्री कर चुकी है, आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नासिक में रोड शो किया इसके बाद किसानों से मुलाकात की और कहा कि, आज देश के सबसे बड़े मुद्दे किसान, अग्निवीर, बेरोजगारी, महंगाई और भागीदारी से जुड़े हुए हैं, लेकिन इन मुद्दों पर मीडिया में कोई बात नहीं होती।

मोदी की सरकार ने किसानों का एक रुपया का कर्जा भी माफ नहीं किया: राहुल

महाराष्ट्र के नासिक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दों पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि, पिछले 10 साल में पीएम मोदी की सरकार ने आपका (किसानों का) कितना कर्जा माफ किया है? आज किसान दिल्ली के राम लीला मैदान में खड़े हैं। उन्होंने आपका एक रुपया का कर्जा भी माफ नहीं किया। लेकिन अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया। जबकि कांग्रेस सरकार ने किसानों का करीब 70 हजार करोड़ का कर्ज माफ किया था।

राहुल गांधी ने 5 ऐतिहासिक किसान न्याय गारंटियों के बारे में विस्तार से बताया

मिली जानकारी के मुताबिक, आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 61वां दिन नासिक के चांदवड़ में किसानों के साथ राहुल गांधी की एक मीटिंग के साथ शुरू हुआ, यहां राहुल गांधी ने किसानों और उनके परिवारों के लिए अन्याय-काल को समाप्त करने के लिए पांच ऐतिहासिक किसान न्याय गारंटियों के बारे में विस्तार से बताया।

1. एमएसपी को कानूनी दर्ज़ा दिया जाएगा। इसके लिए संसद में एक विशेष कानून पारित किया जाएगा। डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन आयोग के फार्मूले के अनुसार एमएसपी तय की जाएगी।

2. किसानों के ऋण माफ़ करने और आवश्यक ऋण माफ़ी की राशि निर्धारित करने के लिए एक स्थायी कृषि ऋण माफ़ी आयोग की स्थापना की जाएगी।

3. किसानों के फ़सलों के नुक़सान होने पर 30 दिनों के भीतर सीधे बैंक खाते में गारंटीड भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना को फ़िर से डिज़ाइन किया जाएगा।

4. कांग्रेस कृषि उत्पादों के लिए एक आयात-निर्यात नीति बनाएगी और उसे लागू करेगी, जिसमें किसानों के हितों की रक्षा और चिंताएं सर्वोपरि होंगी। यह स्थिर और पूर्वानुमान पर आधारित होने के साथ-साथ किसानों के हितों पर आधारित होगा।

5. किसान जीएसटी मुक्त होंगे। कृषि में इस्तेमाल होने वाले सामानों पर टैक्स से छुट के लिए जीएसटी व्यवस्था में संशोधन किया जाएगा।