मनीष सिसोदिया की रिमांड 5 दिन और बढ़ी, एजेंसी ने ईमेल और फोन से मिले डेटा की जांच के लिए मांगा और समय

दिल्ली, भारत। आज शुक्रवार (17 मार्च) को दिल्ली की आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार आप नेता मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। उनकी कोर्ट में पेशी रिमांड खत्म होने को लेकर हुई, जिसको लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान ईडी ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया की रिमांड बढ़ाने की मांग की। कोर्ट ने उनकी रिमांड 5 दिन और बढ़ा दी है। मनीष सिसोदिया अब 22 मार्च तक रिमांड में रहेंगे।

बता दें कि, मनीष सिसोदिया को ईडी ने विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल की अदालत में पेश किया था। ईडी ने कोर्ट को बताया कि, सिसोदिया की हिरासत के दौरान महत्वपूर्ण जानकारी मिली है तथा उन्हें अन्य आरोपियों के साथ बिठा कर पूछताछ करनी है। मनीष सिसोदिया के ईमेल में मिले डेटा, उनके मोबाइल फोन का फॉरेसिंक विश्लेषण भी किया जा रहा है।

वहीं, ईडी ने कोर्ट में कहा कि, मामले की शिकायत होते ही मनीष सिसोदिया ने 22 जुलाई को मोबाइल बदला। इस बारे में पूछताछ करने पर सिसोदिया बता नहीं पाए कि, उस फोन का क्या किया। ईडी ने कोर्ट से कहा कि इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक डाटा को लेकर भी पूछताछ करनी। है ईडी ने दावा किया कि, सिसोदिया के कम्प्यूटर से मिले मार्च 2019 के दस्तावेजों में 5 फीसदी कमीशन था, जो सितम्बर 2022 में बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया था। ईडी ने कहा कि, साउथ लॉबी के कहने पर ऐसा किया गया।

सिसोदिया के वकील ने किया विरोध:

वहीं, मनीष सिसोदिया के वकील ने उनकी रिमांड अवधि बढ़ाने के ईडी के अनुरोध का विरोध किया। उन्होंने कहा कि, "ED ने पूर्व डिप्टी सीएम के खिलाफ किसी क्राइम का जिक्र नहीं किया है। एजेंसी को बताना होगा कि प्रोसीड ऑफ क्राइम क्या हुआ? यह नहीं बताना है कि क्या अपराध हुआ। कन्फ्रंट कराने के लिए हिरासत की जरूरत नहीं होती। जब CBI मामले में पूछताछ कर चुकी है, तो ED को पूछताछ करने की क्या जरूरत है? ED अब CBI की प्रॉक्सी एजेंसी के रूप में काम कर रही है।"

बताते चलें कि, मनीष सिसोदिया को 9 मार्च को दिल्ली शराब नीति केस में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद 10 मार्च को सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। ED ने कोर्ट से सिसोदिया की 10 दिन की रिमांड मांगी थी।