देश में सरकार की नई शिक्षा नीति-मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम चैंज
देश में सरकार की नई शिक्षा नीति-मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम चैंज|Priyanak Sahu -RE
भारत

देश में सरकार की नई शिक्षा नीति-मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम चैंज

नई शिक्षा नीति 2020 के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर, साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम चैंज होकर शिक्षा मंत्रालय हुआ, इस सिलसिले में आज शाम शिक्षा मंत्री प्रेस वार्ता कर जानकारी देंगे।

Priyanka Sahu

Priyanka Sahu

दिल्‍ली, भारत। देश में जारी कोरोना संकटकाल के बीच कई बदलाव हुए हैं, इसी बीच अब केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 (New Education Policy) के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है, अब देशभर में नई शिक्षा नीति होगी। इसके साथ ही केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) का नाम भी चेंज हुआ है।

अब शिक्षा मंत्रालय होगा MHRD नाम :

दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज बुधवार को कैबिनेट की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है कि, अब 'केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय' का वर्तमान नाम बदलकर 'शिक्षा मंत्रालय' रखा जाएगा, जी हां! अब इसे शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। वहीं, सूत्रों के हवाले से ये खबर भी समने आ रही है कि, कैबिनेट बैठक में लिए गए इस फैसले के सिलसिले में आज शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी विस्‍तार से साझा करेंगे।

गौरतलब है कि, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ये प्रस्ताव दिया था की मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाए। इसी के चलते आज कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी देने के साथ ही नई शिक्षा नीति को भी स्वीकृति दे दी गई है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में नई शिक्षा पॉलिसी की मंजूरी मिलने के बाद अब पूरे उच्च शिक्षा इलाके के लिए एक ही रेगुलेटरी बॉडी होगी ताकि शिक्षा क्षेत्र में अव्यवस्था को समाप्त किया जा सके। इसके साथ ही नई शिक्षा नीति के बाद इस क्षेत्र में व्यापक सुधार होने की उम्मीद जताई जा रही है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण :

जानकारी के लिए बताते चलें कि, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण 1986 में हुआ था और 1992 में इसमें कुछ बदलाव किए गए थे तथा तीन दशक बाद भी इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है एवं सेंट्रल सरकार का मानना है कि, शिक्षा के क्षेत्र में बड़े लेवल पर बदलाव की आवश्यकता है ताकि देश दुनिया में ज्ञान का सुपरपावर बन सके।

इस दौरान ये भी याद दिला दें कि, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दूसरे बजट में एजुकेशन सेक्टर को लेकर भी कई बड़ी घोषणाएं की थी और कहा था कि, बहुत जल्द ही देश में नई एजुकेशन पॉलिसी को लाया जाएगा।

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