प्रिंट-इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय का संदेश
प्रिंट-इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय का संदेश|Kavita Singh Rathore -RE
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प्रिंट-इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय का संदेश

लॉकडाउन के दौरान प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सुचारू रूप से संचालित करने को लेकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को संदेश दिया है।

Kavita Singh Rathore

Kavita Singh Rathore

राज एक्सप्रेस। जहां भारत में भी तेजी से कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। वहीं, देश के प्रधानमंत्री द्वारा पूरे देश में लॉक डाउन करने की घोषणा कर दी गई है और जनता से अपील की गई है कि, इस लॉक डाउन का पालन करें। इन सब के बीच जहां सब कुछ बंद की घोषणा हो गई है, वहीं कुछ आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले स्थान जैसे पुलिस स्टेशन, मेडिकल स्टोर्स कुछ ग्रोसरी की दुकानों के साथ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हॉउस भी खुले है। ऐसे में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को संदेश दिया है।

मंत्रालय का संदेश :

सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिए गए संदेशो में कहा गया है कि, 'वे कोरोना वायरस महामारी के कारण चल रहे लॉकडाउन के दौरान प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सुचारू रूप से काम करने दें।'

मुख्य सचिवों को भेजे गए पत्र :

सोमवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजे गए एक पत्र में, गोपाल साधवानी, निदेशक, सूचना और प्रसारण ने समाचार एजेंसियों, टीवी चैनलों, टेलीपोर्ट ऑपरेटरों, डिजिटल सैटेलाइट न्यूज़ गैदरिंग (DSNGs), डायरेक्ट टू होम एंड हाईएंड को संदर्भित किया है। इन-स्-इन (HITS) मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (MSO), केबल ऑपरेटर, FM रेडियो और सामुदायिक रेडियो ऐसी सेवाओं के रूप में हैं जो "समय पर और प्रामाणिक सूचना प्रसार सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक महत्व रखते हैं"।

साधवानी का कहना :

साधवानी ने कहा कि , इन सेवाओं की परिचालन निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन द्वारा COVID-19 के कारण प्रतिबंधों के मद्देनजर कुछ उपाय किए जाने चाहिए। पत्र में यह भी कहा गया है कि, श्रृंखला में ऐसी सुविधाओं और बिचौलियों के सभी ऑपरेटरों को परिचालन में बने रहने की अनुमति है और सेवा प्रदाताओं के मान्यता प्राप्त कर्मचारियों की आवाजाही के साथ-साथ मीडियाकर्मियों और DSNGs ले जाने वाले वाहनों की अनुमति दी जानी चाहिए।

आगे उन्होंने राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों से आग्रह किया कि, वे निर्बाध विद्युत आपूर्ति और अन्य लॉजिस्टिक्स की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ इन सुविधाओं को सेवा प्रदाताओं के कर्मचारियों द्वारा संचालित करने की अनुमति दें। इसे देखते हुए, साधवानी ने लिखा,

"इन नेटवर्क के समुचित कार्य को न केवल लोगों में जागरूकता पैदा करने और महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए बल्कि देश को नवीनतम स्थिति से अपडेट रखने के लिए भी आवश्यक है।"

"नकली और झूठी खबरों से बचने की जरूरत है और अच्छी प्रथाओं को बढ़ावा देने की आवश्यकता है और ये नेटवर्क समान सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं"।

उन्होंने सुनिश्चित करने के लिए, सूचना नेटवर्क और बुनियादी ढांचे जैसे कि प्रिंटिंग प्रेस और समाचार पत्रों और पत्रिकाओं, टेलीविजन चैनलों और डीएसएनजी, केबल ऑपरेटरों, समाचार एजेंसियों, रेडियो और घरेलू सेवाओं के प्रत्यक्ष वितरण के महत्व पर प्रकाश डाला।

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