‘राइट टू रिपेयर’ कानून लाने की तैयारी में मोदी सरकार, उपभोक्ताओं को होगा फायदा

राज एक्सप्रेस। केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार जल्द ही उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए 'राइट टू रिपेयर' कानून लाने जा रही है। उपभोक्ता विभाग ने एक समिति का गठन किया है, जो इस कानून पर काम कर रही है। इस समिति की एक बैठक 13 जुलाई 2022 को हो चुकी है। इस कानून के जरिए मोदी सरकार कंपनियों की मनमानी पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। इस कानून से उपभोक्ताओं को फायदा होगा। तो चलिए जानते हैं कि 'राइट टू रिपेयर' (Right to Repair Act) कानून है क्या? और यह किस तरह से आम आदमी के लिए फायदेमंद होगा।

'राइट टू रिपेयर' क्या है?

दरअसल इस कानून के अनुसार अगर कोई उपभोक्ता अपने किसी ख़राब गेजेट को लेकर कंपनी के सर्विस सेंटर जाता हैं, तो कंपनी के सर्विस सेंटर को वह चीज ठीक करके देनी होगी। कंपनी उपभोक्ता को यह नहीं कह सकती हैं कि गैजेट पुराना हो गया है और हमारे पास इसके पार्ट्स उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम इसे ठीक नहीं कर सकते। यानि कंपनी उपभोक्ता को नया सामान लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है।

उपभोक्ता को होगा फायदा :

इस कानून का फायदा यह होगा कि अब कंपनियों को नए पार्ट्स के साथ-साथ पुराने गैजेट्स के पार्ट्स भी रखना होंगे। कंपनी का सर्विस सेंटर गैजेट को रिपेयर करने से इंकार नहीं कर सकता है। इसके चलते अब उपभोक्ता को मज़बूरी में नए प्रोडक्ट खरीदने से मुक्ति मिलेगी। इससे उपभोक्ता का पैसा बचेगा। सरकार ने इस कानून में मोबाइल, लैपटॉप, टैब, वाशिंग मशीन, एसी, फ्रिज, टेलीविजन, कार जैसे प्रोडक्ट को शामिल किया है।

ई-वेस्ट (E-Waste) से मुक्ति :

दरअसल जब कंपनी गैजेट को रिपेयर करने से मना कर देती हैं तो उपभोक्ता को मज़बूरी में नया गैजेट लेना पड़ता है ओर वह पुराना गैजेट फेंक देता हैं। इससे देश में इलेक्ट्रॉनिक कचरे यानि ई-वेस्ट में वृद्धि होती है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल करीब 10 लाख टन ई-कचरा निकलता है, जो हवा, पानी और मिट्टी को प्रदूषित करता है। ऐसे में इस कानून को ई-वेस्ट में कमी लाने के उद्देश्य से भी जोड़कर देखा जा रहा है।