लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु में बदलाव की तैयारी में सरकार-समिति की गठित
लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु में बदलाव की तैयारी में सरकार-समिति की गठित|Twitter
भारत

लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु में बदलाव की तैयारी में सरकार-समिति की गठित

प्रधानमंत्री मोदी ने FAO के कार्यक्रम में बताया, लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम आयु को संशोधित करने के लिए एक समिति गठित की गई है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद फैसला लिया जाएगा।

Priyanka Sahu

Priyanka Sahu

दिल्ली, भारत। देश में कोरोना महामारी जैसे संकट काल के बीच मोदी सरकार कई बड़े निर्णय ले रही है। अब आज शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में बताया कि, केंद्र सरकार जल्द ही लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम आयु को संशोधित करने पर निर्णय लेगी।

समिति की गई गठित :

पीएम मोदी ने देश की बेटियों को संबोधित करते हुए कहा कि, बेटियों का ग्रॉस एनरॉलमेंट अनुपात बेटों से भी ज्यादा हो गया है। इस दौरान PM मोदी ने यह भी बताया कि, लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम आयु को संशोधित करने के लिए एक समिति गठित की गई है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा, ''शिक्षा में लड़कियों का कुल नामांकन अनुपात देश में पहली बार लड़कों की तुलना में अधिक हुआ है। कई प्रयासों के कारण ये हो सका है'।''

बेटियों को आश्वासन देते हुए उन्होंने कहा कि, बहुत ही जल्द रिपोर्ट आते ही उस पर सरकार कार्रवाई करेगी।

75 रुपये का स्मारक सिक्का किया जारी :

इसके अलावा इस अवसर पर PM मोदी ने 75 रुपये का स्मारक सिक्का भी जारी किया, साथ ही हाल ही में विकसित की गई आठ फसलों की 17 जैव संवर्धित किस्मों को भी राष्ट्र को समर्पित किया।

गौरतलब है कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इससे पहले इसी वर्ष के स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) पर भी लाल किले से देश के नाम अपने संबोधन में कहा था कि, बेटियों के लिए शादी की आदर्श उम्र क्या होनी चाहिए, यह तय करने के लिए एक महत्वपूर्ण विचार-विमर्श चल रहा है। उन्हें देश भर की महिलाओं से पत्र प्राप्त हुए हैं, जो समिति की रिपोर्ट के बारे में पूछ रही हैं और जब सरकार इस बारे में निर्णय लेगी। उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार जल्द ही रिपोर्ट सौंपने के बाद अपना फैसला लेगी। लड़कियों की न्यूनतम उम्र सीमा में बदलाव करने के लिए पीछे उद्देश्य मातृ मृत्युदर में कमी लाना है।

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