'मोदी सरकार' ने 100 दिनों के कार्यकाल में हासिल की तमाम उपलब्धियाँ

राज एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्‍व की राष्‍ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे करने जा रही है। सबका साथ, सबका विकास ओर सबका विश्‍वास के दृढ संकल्‍प के साथ 30 मई 2019 को नरेंद्र मोदी मंत्रीमंडल ने शपथ ली। नि:संदेह सरकार के प्रथम 70 दिन कई मायने में पिछली सरकारों के 70 वर्षों के कार्यों पर भारी रहे हैं। जिस विश्‍वास आकांक्षा के साथ देश की जनता ने सरकार को बहुमत दिया था उस पर मोदी सरकार शत प्रतिशत खरी उतरी है।

17वीं लोकसभा का प्रथम सत्र पूर्णतः राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक मजबूती, सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण और किसान कल्याण को समर्पित रहा है। इसके लिये संसद ने रिकार्ड 281 घंटे काम किया, जिसमें 36 बिल लोक सभा से, 32 विधेयक राज्‍य सभा द्वारा तथा 30 विधेयक दोनों सदनों द्वारा पास किए गए, जो पिछले 10 वर्षों में सर्वाधिक हैं। एक राष्‍ट्र, एक संविधान का जो सपना देशभक्‍तों का था उस सपने के अगस्‍त 5, 2019 को अनुच्‍छेद 370 और अनुच्‍छेद 35ए के निरस्‍त होने के साथ पूरा हुआ।

विश्व भर में देश की छवि व पहचान एक नई ऊंचाई पर

नि:संदेह मोदी सरकार ने प्रथम 100 दिनों में देश की आंतरिक सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक एकता और समरसता के लिए अनेक कार्यों के कीर्तिमान स्थापित किए हैं। ये कार्य मेादी सरकार किसी प्रकार का कीर्तिमान स्‍थापित करने के उद्देश्‍य से नहीं, बल्कि देश के 130 करोड़ों नागरिकों के प्रति अपना दायित्‍व समझकर कर रही थी, जिसकी पूर्व की सरकारों ने अनदेखी की थी ।

यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज़न और कार्य के प्रति प्रतिबद्धता का ही नतीजा है कि आज भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है, सभी नागरिक एक समान हैं और सबको एक समान अधिकार प्राप्‍त हैं। साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्‍व में विश्व भर में देश की छवि व पहचान एक नई ऊंचाई पर पहुंची है। भारत ने सबका साथ- सबका विकास और सबका विश्वास के अपने मंत्र को अब केवल देश तक ही सीमित ना रखते हुए पूरी दुनिया में पहुंचाया है।

ग्लोबल लीडरशिप की ओर भारत : गहलोत

केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा है कि, मंदी का वातावरण भयभीत करने वाला नहीं है। केंद्र सरकार इस पर निगरानी रख रही है। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने 100 दिनों में कई बेहतर कार्य किए हैंं।

बैंक से ऋण लेकर रोजगार :

उनके मुताबिक रोजगार निर्माण में 17 करोड़ से ज्यादा लोगों ने बैंक से लोन लेकर अपना व्यवसाय शुरू किया है। उन्होंने बताया कि, जम्मू और कश्मीर को मुख्यधारा में लाना, 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य को पूरा करने की प्रतिबद्धता सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय और अतिरिक्त क्रेडिट विस्तार बैंक ऋण की ब्याज दरों में समय पर कटौती ऑटोमोबाइल क्षेत्र में गति के उपाय, 5 वर्षों में 100 लाख करोड़ रूपए से अधिक की बुनियादी ढांचा, परियोजनाओं की पाइपलाइन को अंतिम रूप देने के लिए गठित एक अंतर मंत्रालय इन कार्यबल के माध्यम से व्यापक आर्थिक सुधार किया जा रहा है। अब सीएसआर उल्लंघन को नागरिक दायित्व के रूप में माना जाएगा।

पोस्को कानून और सख्त :

उन्होंने सरकार के कामकाज के लेखा-जोखा पर पत्रकारों को बताया कि, 400 करोड़ रूपए से कम के वार्षिक टर्नओवर वाली कंपनियों के कार्पोरेट कर में 25 प्रतिशत की कमी हुई है। सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए ट्रिपल तलाक की कुप्रथा को समाप्त किया गया। पोक्सो अधिनियम में संशोधन किया गया बच्चों के यौन हमले के लिए मौत की सजा का प्रावधान किया गया। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों विधेयक 2019-ट्रांसजेंडर के अधिकारों का संरक्षण और भेदभाव की रोकथाम जोकि ट्रांसजेंडर व्यक्ति के अधिकारों को परिभाषित करता हैं ।

किसानों की आय दुगुनी :

किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रधानमंत्री किसान योजना का विस्तार 6.37 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य, रेल को देश का विकास इंजन बनाने के लिए 2030 तक निवेश 50 लाख करोड़ रूपए करने की योजना हैं। मोदी सरकार समाज के सभी वर्गों के लिए सामाजिक न्याय और उनके सशक्तिकरण के लिए दृढ संकल्पित है।

शिक्षा, पानी-बिजली और गैस

उन्होंने आगे कहा कि, 150 एकलव्य आवासीय विद्यालय की स्वीकृति दी गई है, 55 पहले से चालू है 2022 तक हर ग्रामीण परिवार को बिजली और गैस कनेक्शन सुनिश्चित करने का लक्ष्य 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा 'उज्ज्वला योजना' के के तहत 100 दिनों के भीतर 8 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त किया गया है।

वैश्विक कद बढ़ा :

,चंद्रयान-2 के माध्यम से नए क्षितिज की खोज की जा रही है। सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति का निर्णय लिया गया मारा अपाचे-हेलीकॉप्टरों को हवाई बेड़े में शामिल किया गया। धारा 370 निरस्त करने के फैसले के साथ जी-7 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस जैसे बड़े देश खड़े हैं। भारत का वैश्विक कद बढ़ा है। ग्लोबल लीडरशिप में भारत अग्रणी रहा हैं।

मोदी सरकार ने किये जनहित के ऐतिहासिक काम

• वर्षों से जम्‍मू और कश्‍मीर के साथ लेह-लद्दाख के नागरिकों की अधूरी आकाक्षांओं को पूरा करने के लिए और वहॉं के दलित, आदिवासी महिलाओं के साथ देश के अन्‍य क्षेत्रों/प्रदेशों में रहने वालों को समान अधिकार दिलाने के लिए यह ऐतिहासिक कदम लिया गया।

• PM मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के प्रथम संसद सत्र में सरकार के अपने 60वें दिन मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार सरंक्षण प्रदान करने के लिए मुस्लिम महिला अधिनियम, 2019 के तहत ‘तीन तलाक’ प्रथा को समाप्‍त किया गया।

• इस ऐतिहासिक दिन देश की करोड़ों मुस्लिम महिलाओं को जो सदियों से 3 तलाक़ जैसी कुप्रथा से डर-डर के जी रही थीं, उनको छुटकारा मिला तथा उनके जीवन में यह विधेयक नई रौशनी लेकर आया।

• संसद के इसी सत्र में बाल अधिकार सरंक्षण को और अधिक मज़बूत बनाने के उद्देश्‍य से बाल सरंक्षण विधेयक, 2019 पास किया गया। इसके तहत बाल यौन अपराधों के लिए मृत्‍यु दंड का प्रावधान किया गया ।

• पोक्‍सो से जुड़े मामलों की त्‍वरित सुनवाई और निष्‍पादन के लिए देश भर में 1023 फास्‍ट ट्रैक कोर्ट स्‍थापित किए जा रहे हैं। ट्रांसजैंडर व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से लोक सभा से ट्रांसजैंडर व्‍यक्ति विधेयक, 2019 को पास किया गया।

• सरकार ने अनुसूचित जाति/जनजाति/ ओ.बी.सी और इ.डब्ल्यु.एस. के हित संरक्षण को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय शैक्षिक संस्थान विधेयक 2019 को संसद के दोनों सदनों से पास कराया गया।

• ऐसे ही वेतन संहिता, 2019 अधिनियम से महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को समाप्‍त किया गया एवं उनके लिए पुरूष कर्मियों के बराबर ही वेतन सुनिश्‍चित किया गया है। इसी प्रकार अल्पसंख्यक वर्ग कल्याण के लिए सरकार ने देश भर में फैली वक्‍फ़ संपतियों का 100% डिजिटलीकरण करने का लक्ष्य तय किया है।

• जनजातीय लोगों के सशक्तिकरण और कल्याण को ध्यान में रखकर जनजातीय लोगों द्वारा तैयार किए जाने वाले उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 'गो ट्राइबल अभियान' का शुभारंभ किया गया है।

• जल प्रबंधन और स्वच्छ पेयजल वर्तमान की एक बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को स्वीकार करते हुए इससे निपटने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सरकार के गठन के प्रथम दिन ही एक महत्वपूर्ण कदम लेते हुए जलशक्ति मंत्रालय का गठन किया।