दिल्ली: कॉलेज की सभी आगामी परीक्षाएं कैंसिल

दिल्ली में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विश्वविद्यालयों की फाइनल ईयर समेत सभी परीक्षाओं को रद्द किये जाने की घोषणा की है।
दिल्ली: कॉलेज की सभी आगामी परीक्षाएं कैंसिल
दिल्ली: कॉलेज की सभी आगामी परीक्षाएं कैंसिलSocial Media

दिल्ली, भारत। देश में एक वायरस कोरोना के बढ़ते प्रकोप का प्रभाव हर क्षेत्र में पड़ता नजर आ रहा है और कई बदलाव हुए हैं। तो वहीं स्टूडेंट्स की पढ़ाई पर भी काफी प्रभाव पड़ रहा है, इसी बीच दिल्ली सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर बड़ा फैसला लिया है। अब विश्वविद्यालयों की फाइनल ईयर समेत सभी परीक्षाओं को रद्द किया गया है, इस बारे में आज 11 जुलाई को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोषणा की है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मनीष सिसोदिया ने कहा कि, दिल्ली सरकार की जितनी यूनिवर्सिटी है, उनमें आगमी परीक्षाएं कैंसल कर दी गई हैं, सेमेस्टर एग्जाम कैंसल होंगे, दिल्ली सरकार की यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के एग्जाम नहीं होंगे और मूल्यांकन का कोई फॉर्मूला तय करके डिग्रियां दी जाएंगी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर केंद्र के अंतर्गत आने वाले सभी विश्वविद्यालयों में भी अंतिम वर्ष समेत सभी परीक्षाओं को रद्द करने का अनुरोध किया है।

इन संस्थानों में नहीं होंगी परीक्षाएं :

दिल्ली सरकार की यूनिवर्सिटी आईपी, आंबेडकर यूनिवर्सिटी, डीटीयू व अन्य संस्थानों में परीक्षाएं नहीं होंगी लेकिन डीयू से जुड़े दिल्ली सरकार के कॉलेजों के बारे में केंद्र को फैसला करना होगा।

दिल्ली सरकार का मानना है कि, ऐसे मे जिस सेमेस्टर को पढ़ाया नहीं गया, उसकी परीक्षा कराना मुश्किल है। इस समय में बड़े फैसले लिए जाने हैं, अभूतपूर्व समय में अभूतपूर्व फैसले लिए जाने की जरूरत है।

यूजीसी की रिवाइज्ड गाइडलाइंस के मुताबिक, सभी कॉलेजों व विश्वविद्यालयों के लिए 30 सितंबर तक यूजी और पीजी कोर्सेज के फाइनल ईयर/सेमिस्टर की परीक्षाएं कराना अनिवार्य है, हालांकि दिल्ली ऐसा पहला राज्य नहीं है, जिसने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में सभी परीक्षाएं रद्द करने का ऐलान किया है। 6 जून को यूजीसी की रिवाइज्ड गाइडलाइंस जारी होने से कई दिन पहले राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, ओडिशा, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सरकारें भी अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले विश्वविद्यालयों में सभी परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं।

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