देश का पहला डिजिटल बजट : आनंदी बेन

राज एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज पेश किये गये 2021-2022 के बजट की सराहना करते हुए कहा कि देश का यह पहला डिजिटल बजट है और इसमें डिजिलाइजेशन को बढ़ावा दिया है, जिससे पारदर्शी की व्यवस्था को बल मिलेगा।

उन्होंने कहा कि "सारी चीजें डिजिटल फार्म में आने से कार्यप्रणाली में सुगमता आने के साथ-साथ सही तथ्य सामने आयेंगे और इससे भ्रष्टाचार रुकेगा।" राज्यपाल ने कहा कि "कोरोना काल में विकासोन्मुख एवं व्यवहारिक बजट प्रस्तुत किया गया है, जिसमें एमएसएमई क्षेत्र के लिए रूपये 15,700 करोड़ का प्राविधान भारतीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के साथ ही रोजगार के नए अवसर के द्वारा प्रधानमंत्री जी के "आत्मनिर्भर भारत" की संकल्पना को साकार करेगा।"

उन्होंने कहा कि "बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए निजी तथा व्यावसायिक वाहनों के लिए वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी की घोषणा बजट में की गयी है जिससे वाहन दुर्घटना रोकने तथा पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी।"

राज्यपाल ने कहा कि "बजट में सबको शिक्षा देने की व्यवस्था है। इसके तहत आदिवासी इलाकों में 750 एकलव्य स्कूल, उच्च शिक्षा के लिए कमीशन, अनुसूचित जाति के लिए 4 करोड़ विद्यार्थियों पर 35 हजार करोड़ की व्यवस्था, देशभर में 100 नए सैनिक स्कूलों को खोलना, तकनीकी शिक्षा पर विशेष बल, लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी आदि ऐसे प्रावधान है जिनसे शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।"

उन्होंने कहा कि "कृषि क्षेत्र को भी बजट में विशेष प्राथमिकता दी गयी हैं किसानों की आय दोगुना करने के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत से डेढ़ गुना किया जाना, कृषि ऋण बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ करना, कृषि उत्पाद विक्रय हेतु 31 हजार नयी मंडियां खोलने की व्यवस्था आदि उपायों से स्पष्ट हैं कि बजट में अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित तथा उनकी आमदनी दोगुनी करने का प्रयास किया गया है।"

श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा कि "ये बजट आपदा में अवसर की तरह है क्योंकि बजट में हेल्थ सेक्टर के लिये प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना लाँच की गयी है। कोरोना वैक्सीन के लिये 35 हजार करोड़ रूपये की व्यवस्था है स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करानें के जल जीवन मिशन (शहरी) की घोषणा हुई हैं इससे घरेलू नल कनेक्शन और सुलभ जल आपूर्ति की व्यवस्था हो सकेगी। इसके साथ ही बुजुर्गों को बड़ी राहत दी गयी है। 75 साल के पेन्शन भोगियों को टैक्स रिटर्न नहीं भरना होगा।" उन्होंने कहा कि "महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के लिये 16.31 प्रतिशत वृद्धि के साथ 24,435 करोड़ रूपये की धनराशि निर्धारित की गयी है इससे सक्षम आंगनवाड़ी और मिशन पोषण 2.0 जैसी योजनाओं को गति प्रदान करने में मदद मिलेगी।"

राज्यपाल ने कहा कि "ये बजट भारत को आर्थिक रूप से मजबूत बनायेगा क्योंकि प्रस्तुत बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है जिसमें कृषक कल्याण, आत्मनिर्भर भारत, सबका साथ सबका विकास एवं स्वस्थ भारत-स्वच्छ भारत का संकल्प स्पष्ट दिखाई देता है। अत: ये बजट लोगो के जीवन में बदलाव लाने वाला है, क्योंकि इसके दिल में कृषक और गांव है तथा बजट में देश के हर नागरिक की प्रगति शामिल है। निश्चय ही यह बजट जनकल्याणकारी, व्यवहारिक तथा देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनायेगा।"

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