आर्थिक गतिविधियां शुरू करने हेतु राज्यों को अधिकृत करे केंद्र :खट्टर

राजएक्सप्रेस। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के चलते बंद पड़ी औद्योगिक एवं आर्थिक गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से पुन: संचालित करने हेतु कंटेनमेंट जोन को छोड़कर ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में ये गतिविधियां चलाने के लिए राज्यों को अपने स्तर पर फैसला लेने के लिए अधिकृत करने की मांग की है।

खट्टर ने कहा कि केंद्र सरकार ने पहले ही कुछ राहत देते हुये औद्योगिक एवं आर्थिक गतिविधियों के सशर्त संचालन की अनुमति दी है ऐसे इसे आगे बढ़ाते हुये वह राज्यों को कंटेनमेंट जोन को छोड़कर ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में ये गतिविधियां चलाने के लिए अधिकृत करें ताकि वे अपने स्तर पर इस सम्बंध में फैसला ले सकें। उन्होंने कहा कि श्रम कानूनों में सुधारों को राज्यों को आपदा की इस घड़ी में आपसी प्रतिस्पर्धा का विषय नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वस्त किया है कि वित्त वर्ष 2020-21 के दूसरी तिमाही में हरियाणा की सकल घरेलू उत्पाद दर पिछले वित्त वर्ष 2019-20 के दूसरी तिमाही के स्तर के समीप पहुंचाने का हरसंभव प्रयास किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने गत 27 अप्रैल को मुख्यमंत्रियों के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान एनडीए, इंजीनियरिंग कॉलेजों एवं मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए 12वीं कक्षा के बाद होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं कम्बाइंड डिफेंस सर्विसेज, जेईई तथा एनईईटी(नीट) के सम्बंध में चल रही अनिश्चितता को शीघ्र समाप्त करने सम्बंधी मांग स्वीकार करने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी किया। उन्होंने कहा कि आगे चल कर युवाओं के भविष्य के मद्देनजर केंद्र सरकार से स्कूल, कॉलेजों, प्रोफेशनल कोर्सिस वाले शैक्षणिक संस्थानों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रख कर 50 प्रतिशत सीमा के साथ खोलने के बारे में सोचना चाहिए।

उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में प्रदेश सरकार द्वारा किए गए सभी प्रयासों के डाक्यूमेंटेशन का कार्य हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान के निर्देशन में किया जा रहा है। राज्य ने इस अवधि में कई सुधार किये हैं और कुछ नई योजनाएं भी शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा', जिसके तहत हर किसान स्वेच्छा से अपनी फसल का ब्यौरा देता है , परिवार पहचान पत्र, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, लाल डोरा मुक्त जिसके तहत गांव के आबादी में रहने वालों को जमीन का स्वामित्व दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा की इस योजना का जिक्र प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पंचायती दिवस के अवसर पर अपने 'मन की बात' कार्यक्रम में भी किया था और इस योजना को अपनी स्वामित्व योजना में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि जल ही जीवन है मिशन को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने धान बहुल क्षेत्रों में किसान धान के स्थान पर कम पानी से पकने वाली अन्य वैकल्पिक फसलें बोएं इसके लिए 'मेरा पानी मेरी विरासत' योजना शुरू की है।

Disclaimer: यह आर्टिकल न्यूज एजेंसी फीड के आधार पर प्रकाशित किया गया है। सिर्फ शीर्षक में बदलाव किया गया है। अतः इस आर्टिकल अथवा समाचार में प्रकाशित हुए तथ्यों की जिम्मेदारी राज एक्सप्रेस की नहीं होगी।

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