हमारी सरकार में दी गई सभी सरकारी नौकरियां बिना सिफारिश, बिना रिश्वत के मिली: CM योगी

UP के CM योगी ने कृषि विभाग में नवनियुक्त प्राविधिक सहायक को नियुक्ति पत्र वितरित कर कहा-अगर हमारी सरकार ने पारदर्शिता से नौकरी नहीं दी होती, तो साढ़े 4 साल में साढ़े 4 लाख लोगों को नौकरी न मिल पाती।
हमारी सरकार में दी गई सभी सरकारी नौकरियां बिना सिफारिश, बिना रिश्वत के मिली: CM योगी
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उत्तर प्रदेश, भारत। UP की राजधानी लखनऊ में ऑडिटोरियम लोक भवन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज शुक्रवार को कृषि विभाग में नवनियुक्त प्राविधिक सहायक (ग्रुप-सी) को नियुक्ति पत्र वितरित किए।

1,863 कृषि तकनीक सहायकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए :

इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा- उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के उपरांत समस्त नवचयनित कृषि तकनीक सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के अवसर पर मैं उन्हें हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। उत्तर प्रदेश में आज एक साथ 1,863 कृषि तकनीक सहायकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। जिनमें 288 नवचयनित युवाओं को इस सभागार में और शेष को प्रदेश के अलग-अलग जनपदों में नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है।

आवेदन से नियुक्ति पत्र प्राप्त होने तक कहीं भी कोई शिकायत नहीं आई होगी। भर्तियों में पारदर्शिता का ही परिणाम है कि विगत साढ़े 04 वर्ष में 4.50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने में प्रदेश सरकार ने सफलता प्राप्त की है।

उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में UP देश में दूसरे स्थान पर :

CM योगी ने बताया कि, ''मैंने देखा है कि प्रदेश के विकास में पारदर्शी तरीके से चयनित युवा अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं। विगत साढ़े 04 वर्ष में प्रारंभ हुई प्रक्रिया के परिणामस्वरूप आज उत्तर प्रदेश, देश की नंबर-2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' में उत्तर प्रदेश 14वें स्थान से उठकर आज देश में दूसरे स्थान पर आ चुका है।''

सभी सरकारी नौकरियां बिना सिफारिश, बिना रिश्वत के मिलीं :

CM योगी ने आगे यह बात भी कही कि, ''हमारी सरकार में दी गई सभी सरकारी नौकरियां बिना सिफारिश, बिना रिश्वत के मिलीं। इतनी पारदर्शी व्यवस्था पिछली सरकार में नहीं थी। अगर हमारी सरकार ने पारदर्शिता से नौकरी नहीं दी होती, तो साढ़े चार साल में साढ़े चार लाख लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती। पिछली सरकार के वक्त में केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर 20 कृषि विज्ञान केन्द्र खोलना चाहती थी। पिछली सपा सरकार ने कोई रुचि नहीं दिखाई। उनको डर था कि कृषि विज्ञान केन्द्र आएंगे तो कहीं किसानों को आधुनिक तकनीक न मिल जाए, कहीं किसान जागरूक न हो जाए।''

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