UP में लव जिहाद की घटनाओं पर CM योगी सख्‍त-कानूनी कार्रवाई की बनाई योजना

उत्तर प्रदेश, भारत। उत्तर प्रदेश में क्राइम की खबरे कुछ ज्‍यादा ही सामने आती है, इसी बीच इस राज्‍य में ‘लव जिहाद’ के बढ़ते मामलों के मद्देेनजर उत्‍तर प्रदेश की योगी सरकार ने सख्‍त रूख अपनाया है, अब शादी के नाम पर लड़कियों को धोखा देने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, क्‍‍‍‍‍‍‍यों‍कि सांप्रदायिक माहौल को बिगड़ने से रोकने और महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए CM योगी ने ऐसे मामलों पर एक्‍शन लिया, ताकि धर्म की आड़ में महिलाओं पर अत्याचार न हों।

महिला उत्पीड़न की घटनाओं पर CM योगी नाराज :

उत्‍तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने शुक्रवार को अफसरों के साथ बैठक में महिला उत्पीड़न की घटनाओं पर नाराजगी जताई। इस दौरान मेरठ, कानपुर और लखीमपुर खीरी में धोखे से लड़कियों को प्रेमजाल में फंसाने की घटनाओं की भी समीक्षा की गई, इसमें लखीमपुर खीरी व मेरठ में लड़कियों की हत्या भी कर दी गई थी। इस मामले पर CM योगी ने कहा कि, ''ऐसी घटनाएं रोकने के लिए व्यापक कार्ययोजना बनाई जाए, ताकि ऐसी सूचनाओं को गंभीरता से लेते हुए दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके।'' साथ ही पुलिस और गृह विभाग के अफसरों से कहा गया है कि, ''जहां भी लड़कियों को धोखे में रखकर शादी करने और उसके बाद उन्हें प्रताड़ित करने के मामले जानकारी में आए उन पर पुलिस त्वरित कार्रवाई करे।''

कानपुर में लव जिहाद के पांच मामले :

बता दें कि, हाल ही में कानपुर में लव जिहाद के पांच मामले सामने आए थे, जिसे लेकर वहां विरोध प्रदर्शन भी हुए। साथ ही कानपुर की एक पीड़िता का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। तो वहीं, लखीमपुर और मेरठ में दो लड़कियों की हत्या भी हो गई। इन दोनों मामलों को भी लव जिहाद से जोड़कर देखा जा रहा था। मेरठ में इस हत्या के अलावा भी 5 मामले ऐसे आए जो लव जिहाद से जुड़े हुए थे।

तो वहीं अपर मुख्य सचिव, गृह, अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा कि, ''यह एक सामाजिक मुद्दा है। इसे रोकने के लिए सभी मामलों को गंभीरता से लेना होगा। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता है और हमें कठोर होना होगा। लव जिहाद से जुड़े मामलों की फास्ट-ट्रैक कोर्ट में सुनवाई संभव है, क्योंकि इनमें से बहुत से मामले अदालतों में लंबित हैं। इस मामले में आरोपी को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। चूंकि मौजूदा कानून पर्याप्त होगा, लेकिन इसे ठीक से लागू करने की जरूरत है।"