J&K के लिए मोदी सरकार का खास तोहफा- 1350 करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषण
J&K के लिए मोदी सरकार का खास तोहफा- 1350 करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषण|Social Media
उत्तर भारत

J&K के लिए मोदी सरकार का खास तोहफा- 1350 करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषण

जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश के लिए 1,350 करोड़ रुपए का पैकेज की घोषणा की है। जानें इस आर्थिक पैकेज में क्‍या-क्‍या है खास...

Priyanka Sahu

Priyanka Sahu

जम्मू-कश्मीर: कोरोना वायरस की महामारी से पूरी दुनिया तहस-नहस हो गई है एवं विश्व भर में करोड़ों जिंदगियां संकट का सामना कर रही हैं। कोरोना की आपदा दिन-प्रतिदिन विकराल रूप लेती जा रही है। इसी संकटकाल के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को 1,350 करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान कर खास तोहफा दिया है।

उपराज्यपाल ने की आर्थिक पैकेज की घोषणा :

दरअसल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू-कश्मीर के लिए 1 हजार 350 करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। इस बारे में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि-

आर्थिक समस्या झेल रहे बिजनेस समुदाय के लोगों के लिए 1,350 करोड़ का आर्थिक पैकेज मंजूर किया गया है। मुझे आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे राज्य के कारोबारियों के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। यह कारोबारियों को सुविधा देने के लिए हमारे द्वारा किए गए आत्मनिर्भर भारत और अन्य उपायों के लाभों के अतिरिक्त है।

मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कही ये अहम बातें :

  • इस फैसले से घाटी में रोजगार पैदा करने में मदद मिलेगी।

  • आम लोगों को राहत देने के लिए एक साल तक बिजली-पानी बिल में 50 फीसदी छूट का ऐलान किया गया है।

  • मार्च 2021 तक स्टाम्प ड्यूटी से छूट दे दी गई है।

  • हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए क्रेडिट कार्ड स्कीम में 1 लाख रुपए की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया गया है।

  • इसके अलावा ब्याज पर 7 पर्सेंट की छूट भी दी जाएगी।

  • 1 अक्टूबर से जम्मू-कश्मीर बैंक में युवा और महिला उद्यमियों के लिए स्पेशल डेस्क की शुरुआत की जाएगी।

  • पर्यटन उद्योग में काम करने वाले लोगों की मदद के लिए जम्मू-कश्मीर बैंक में हेल्थ-टूरिज्म स्कीम की घोषणा की जाएगी।

  • यहां की विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हमने तय किया है कि, 5 पर्सेंट का इंट्रेस्ट बिना किसी भेदभाव के देंगे। इसमें से 950 करोड़ सीधा यूटी प्रशासन देगा।

उपराज्यपाल सिन्हा ने कहा कि, ''राज्य के लोगों की समस्याओं को देखते हुए हमने केके शर्मा की अध्यक्षता मीर कमेटी बनाई थी, जिसने कई प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात की। हमने जो भी फैसले लिए हैं वो लोगों को ध्यान में रखते हुए लिए हैं, इस पैकेज में कई इनोवेटिव निर्णय लिए गए है।''

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