आबादी के हिसाब से मिले खाद्यान : बघेल

राज एक्सप्रेस। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय उपभोक्ता, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान से मुलाक़ात की। इस दौरान उन्होंने किसानों के हित में खरीफ वर्ष 2019-20 में भारतीय खाद्य निगम को सेंट्रल पूल के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के लिए 32 लाख मीट्रिक टन चावल के उपार्जन की अनुमति देने की मांग की है। वहीं राज्य की जनसंख्या के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान आवंटन में वृद्धि का आग्रह किया है।

किसानों को उनकी उपज के लिए बेहतर वातावरण तैयार कर रही है सरकारः

बैठक में मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य और बाज़ार उपलब्ध कराने के लिए बेहतर वातावरण तैयार कर रही है। हाल ही में हुए बायर-सेलर मीट में विदेशियों ने भी छत्तीसगढ़ के प्रॉडक्ट को हाथों-हाथ लिया है। श्री पासवान ने राज्य द्वारा किसानों के हित में किए जा रही पहल की सराहना की है। श्री बघेल ने खाद्य मंत्री से एफसीआई में चावल उपार्जन की स्वीकृत मात्रा 24 लाख मीट्रिक टन की उसना चावल को बढ़ाकर 28 लाख मीट्रिक टन और 4 लाख मीट्रिक टन अरवा चावल करने की मांग की।

भारतीय खाद्य निगम में उपार्जन किए जाने का किया अनुरोधः

बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में स्थापित उसना मिलों से भारतीय खाद्यनिगम में उपार्जन किए जाने का अनुरोध किया है, जिससे प्रदेश के दूरस्थक्षेत्र के किसानों को फायदा हो सकेगा। उन्होंने बताया कि गरियाबंद,कवर्धा, बेमेतरा, मुंगेली और पेंडरारोड जैसे कई स्थानों में राइस मिल कीदूरी बेस डिपो से अधिक है, ऐसे स्थानों में नए बेस डिपो खोले जाने और कुरुदउपार्जन केंद्र को पुनः प्रारम्भ करने की मांग रखी है। इस दौरान पुराने बारदाने की कमी की पूर्ति हेतु नए बारदाने खरीदने की अनुमति देने का भीआग्रह किया है।

अधिनियम के तहत खाद्यान आवंटन में वृद्धि की, की मांग:

श्री बघेल ने राज्य की जनसंख्या अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान आवंटन में वृद्धि की मांग की है। उन्होंने बताया कि अब तक आवंटन 2011 की जनगणना के अनुसार किया जा रहा है, जिसमें अब 17 फीसदी की वृद्धि हो चुकी है। वहीं छात्रावास और कल्याणकारी संस्थाओं को खाद्यान उपलब्ध कराने की बात कही। इस दौरान राज्य के सहकारी शक्कर कारखानों के लिए फ्री सेल कोटा के अतिरिक्त कोटा जारी करने की मांग रखी। मुलाक़ात के दौरान पासवान ने मांगों पर विचार कर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया।