हरियाणा में 11वीं, 12वीं के विद्यार्थियों को टैबलेट, किसानों को मिलेंगे ट्यूबवेल

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि प्रदेशभर के 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को जल्द ही टैबलेट और राज्य के किसानों को जल्द ही 15 हजार ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने की घोषणा की है।

श्री खट्टर की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित उच्चाधिकार कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस दौरान शिक्षा मंत्री कंवरपाल, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, बिजली मंत्री रणजीत सिंह, कृषि मंत्री जे.पी. दलाल, श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री अनूप धानक और खेल मंत्री संदीप सिंह भी मौजूद थे।

बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठक में लगभग एक हजार करोड़ रुपये की खरीद सम्बंधी प्रस्ताव मंजूर किये गये। उन्होंने बताया कि सरकार ने पांच लाख टैबलेट खरीदने का फैसला लिया है जो आगामी शिक्षा सत्र से 11वीं और 12वीं में पढऩे वाले विद्यार्थियों को दिए जाएंगे। इन टैबलेट को खरीदने में कुल 560 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सरकार ने भविष्य में अन्य कक्षाओं के विद्यार्थियों को भी टैबलेट देने की योजना बनाई जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द किसानों को 15 हजार ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाएंगे। इसे लेकर बैठक में 350 करोड़ रुपये के बिजली उपकरण खरीदने की प्रक्रिया पूरी की गई। ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए वायर, ट्रांसफार्मर व अन्य उपकरणों की खरीद की जाएगी। इससे दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम से जुड़े हजारों किसानों को लाभ मिलेगा।

एक सवाल पर उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। कोई भी अधिकारी या कर्मचारी यदि भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी को नौकरी या विभागों में भ्रष्टाचार से सम्बंधित कोई जानकारी मिलती है तो तत्काल विजिलेंस को बताएं। उनकी सरकार में योग्यता के आधार पर नौकरियां मिल रही हैं। गरीब परिवारों के युवाओं को नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व मिले, इसको लेकर उनकी सरकार ने पांच अतिरिक्त अंक देने का निर्णय लिया हुआ है। मैरिट आधार पर नौकरियां मिलने से वर्तमान में छात्र पढ़ाई की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं।

श्री खट्टर ने कहा कि उनकी सरकार में पर्ची और खर्ची पर नौकरियां कभी नहीं चलने देंगे। पहले कुछ जनप्रतिनिधि यह दम भरते थे कि उन्होंने अपने क्षेत्र में काफी सरकारी नौकरियां दी हैं लेकिन आज कोई यह नहीं कहता कि हमने सरकारी नौकरी दिलवाई है। बल्कि अपनी योग्यता के आधार पर नौकरियां मिल रही हैं। उनकी सरकार नौकरियों में भ्रष्टाचार करने वालों को सजा दिलवाने का काम कर रही है।