रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र के लिए जल्द आएगी केंद्र की प्रोत्साहन योजना: राजनाथ सिंह
उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बैठक का लखनऊ में आयोजन हुआSocial Media

रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र के लिए जल्द आएगी केंद्र की प्रोत्साहन योजना: राजनाथ सिंह

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही केंद्र सरकार द्वारा प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की है।

लखनऊ। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही केंद्र सरकार द्वारा प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की है। सिंह ने शुक्रवार को 'उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर' में निवेश प्रोत्साहन के लिए उद्यमियों के साथ राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में एक अहम बैठक के दौरान यह घोषणा की। उन्होंने कहा है कि सरकार निजी क्षेत्र की ताकत और जरूरत को समझती है। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र साथ मिलकर काम करने पर भारत जल्द ही रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सकेगा।

इस दौरान योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करने का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि इसकी बदौलत भारत अब रक्षा उत्पादों का निर्यात केन्द्र बनने की ओर अग्रसर है और उत्तर प्रदेश इसमें सबसे महत्वपूर्ण भागीदारी निभाएगा।

यहां मुख्यमंत्री आवास पर आयोजि बैठक में रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरीडोर में निवेश के लिये राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के साथ विचार विमर्श किया। रक्षा मंत्री ने डिफेंस कॉरिडोर की प्रगति पर खुशी जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी ने औद्योगिकीकरण के प्रोत्साहन के लिए राज्य में बेहतर माहौल तैयार किया है।

पिछले पांच वर्ष में भारत का रक्षा निर्यात 334 प्रतिशत बढ़ा है। जिसकी बदौलत भारत अब 75 देशों को रक्षा निर्यात कर रहा है।
राजनाथ सिंह

उन्होंने कहा कि अब मोदी सरकार रक्षा उत्पाद उद्योग से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने भरोसा जताया कि इस कॉरिडोर के सभी छह नोड (आगरा, अलीगढ़, झांसी, चित्रकूट, कानपुर आक्र लखनऊ) में जल्दी ही उत्पादन शुरू हो जाएगा।

सिंह ने कहा कि लखनऊ तथा झांसी में निवेश करने वालों को जमीन भी उपलब्ध करा दी गई है। जल्दी ही केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक योजना लागू की जायेगी। इसमें कॉरिडोर में निवेश करने के लिए रक्षा उद्योगों को प्रोत्साहन देने का प्रावधान होगा।

इस दौरान योगी ने डिफेंस कॉरिडोर को राज्य के लिए बड़ा अवसर बताते हुये कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की 'मेक इन इंडिया' संकल्पना को साकार करने में इस कॉरिडोर का बड़ा योगदान होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय निवेशकों की जरूरतों, सुविधाओं और अपेक्षाओं का ध्यान रखते हुए 'उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2018' लागू की है। इसके अच्छे परिणाम मिल रहे हैं।

उन्होंने कहा कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 50 हजार करोड़ रुपये के निवेश से जुड़े 23 सहमति समझौते हो चुके हैं। इसके तहत अलीगढ़ में 24 कंपनियों को भूमि का आवंटन किया जा चुका है। इसी तरह, डीआरडीओ ब्र्रमोस तथा भारत डायनमिक्स लि. द्वारा दो महत्वपूर्ण परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं। डिफेंस कॉरिडोर के लखनऊ नोड में ब्र्रमोस के नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल तैयार होगी। वहीं, झांसी नोड में भारत डायनमिक्स लि. आकाश मिसाइल में प्रयुक्त होने वाली प्रणोदन प्रणाली का निर्माण करेगी। इसके लिए भारत डायनमिक्स लि. ने झांसी नोड में 400 करोड़ रुपये के निवेश की योजना बनाई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से देश की सैन्य शक्ति मजबूत होगी तथा राष्ट्रीय सुरक्षा को भी बल मिलेगा। निवेशकों से संवाद के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश में रक्षा क्षेत्र से सम्बन्धित एचएएल, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आदि इकाइयां पहले से कार्यरत हैं।

बैठक में निवेशकों ने रक्षामंत्री और मुख्यमंत्री से उद्योगों की स्थापना एवं विकास के संबंध में अनेक सुझाव भी दिए गए। रक्षामंत्री और मुख्यमंत्री ने सभी को विश्वास दिलाया कि उनके सुझावों और मांगों पर जल्द ही अमल किया जाएगा। बैठक में भारत सरकार के रक्षा सचिव सहित रक्षा मंत्रालय के अनेक अधिकारियों, यूपीडा के अधिकारियों, बैंकों के प्रतिनिधियों और संबद्ध मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों नेे हिस्स लिया।

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