योगी के लाल सूटकेस से निकले ऐतिहासिक खजाने से जागी उम्‍मीदें...

हाइलाइट्स :

• योगी सरकार ने खोला वित्तीय वर्ष का खजाना

• वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में पेश किया बजट

• बजट 2020-21 योगी सरकार का चौथा बजट

• इस बार का ऐतिहासिक कुल बजट 5 लाख 12 हजार 967 करोड़

• बजट 2020-21 UP के इतिहास का सबसे बड़ा बजट

राज एक्‍सप्रेस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आज 18 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट विधानसभा के दोनों सदनों में पेश किया। बजट 2020-21 यूपी के इतिहास का सबसे ऐतिहासिक एवं यूपी सरकार का यह चौथा बजट है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा पेश किया गया बजट 2020-21 इसलिए ऐतिहासिक है, क्योंकि यूपी के इतिहास में ऐसा पहली बार है कि, इतना बड़ा बजट पेश किया गया हो।

यूपी का कुल बजट :

यूपी सरकार का इस बार का कुल बजट कुल '5 लाख 12 हजार 860 करोड़ 72 लाख' का है, इस बजट में 10 हजार 967 करोड़ 87 लाख की नई योजनाएं शामिल की गई हैं। वहीं, पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 बजट के मुकाबले इस बार के बजट 2020-21 में 33 हजार 159 करोड़ रुपये अधिक है। यह पहला मौका रहा, जब दोनों सदनों में बजट सुबह 11 बजे पेश किया गया, क्‍योंकि पिछले वर्षों में बजट दोपहर 12.20 बजे पेश किया जाता था।

वित्त मंत्री ने पेश किया बजट :

मुख्‍यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ वित्त मंत्री सुरेश खन्‍ना वर्ष 2020-21 के बजट का लाल सूटकेस लेकर विधानसभा पहुंचे। इसके बाद वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुये योगी सरकार के पिछले कार्यकाल के दौरान किए गए विकास कार्यों की जानकारी दी, साथ ही अपनी सरकार की प्राथमिकताओं का जिक्र किया। विकास के प्रति योगी सरकार की प्रतिबद्धता का जिक्र करते हुए सुरेश खन्ना ने शायरियों की कुछ यह पंक्तियां भी पढ़ीं- 'गैर परों से उड़ सकते हैं, हद से हद की दीवारों तक, अंबर तक तो वही उडे़ंगे, जिनके अपने पर होंगे।'

UP बजट 2020-21 में क्‍या है खास :

बता दें कि, इस बार के बजट में धार्मिक नगरियों, महिला सुरक्षा को लेकर कई नई योजनाओं सहित स्‍वास्‍थ्‍य व्‍यवस्‍था पर फोकस किया गया है। साथ ही यह बजट 2020-21 अयोध्या और वाराणसी के लिए बेहद खास है।

• कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए 358 करोड़ रुपये

• आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 286 करोड़ रुपये

• गोरखपुर और अन्य शहरों की मेट्रो के लिए 200 करोड़ रुपये

• अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 500 करोड़

• लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल की स्थापना के लिए 50 करोड़

• लखनऊ सिविल अस्पताल के लिए 20 करोड़

• कैंसर संस्थान लखनऊ के लिए 187 करोड़

• राज्य नीति आयोग का गठन किया जायेगा

• स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव के लिए 5791 करोड़

• मनरेगा की विभिन्न योजनाओं के तहत 4800 करोड़

• काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए 200 करोड़ रुपये दिए गए

• युवाओं के रोजगार सृजन और प्लेसमेंट हब के लिए 1200 करोड़

• ट्रामा सेंटर के लिए 12.50 करोड़

• अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति में शार्ट टॉपर छात्राओं को लैपटॉप

• डिप्लोमा सेक्टर में प्रवेश परीक्षाओं में चुने जाने वाले 300 छात्र-छात्राओं को लैपटॉप

• दिल्ली से मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए 900 करोड़ रुपये

• गांवों में 'जल जीवन मिशन' को 3000 करोड़ रुपये

• केजीएमयू लखनऊ को 919 करोड़ रुपये

• अटल आवासीय विद्यालय के लिए 270 करोड़ रुपये

• एसजीपीजीआई के लिए 820 करोड़ रुपये

• पुलिस बल आधुनिकरण योजना के लिए 122 करोड़

• विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के निर्माण के लिए 60 करोड़

• ग्रामीण मार्गों के निर्माण और चौड़ीकरण के लिए 2305 करोड़

• राज्य सड़क निधि के लिए 1000 करोड़ रुपये

• पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए 20 करोड़ रुपये

• तलाकशुदा महिलाओं के लिए पेंशन व निराश्रित महिलाओं को 500 रुपये प्रति महीने

• अयोध्या में पर्यटक सुविधाओं के लिए 85 करोड़ रुपये

• तुलसी स्मारक भवन के लिए 10 करोड़ व वाराणसी में संस्कृति केंद्र के लिए 180 करोड़ की व्यवस्था

• पर्यटन इकाई के प्रोत्साहन के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था

• गोरखपुर के रामगढ़ ताल में वाटर स्पोर्ट्स के लिए 25 करोड़ रुपये

• राम मनोहर लोहिया के लिए 477 करोड़

• मेरठ, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, अयोध्या, गोरखपुर, मथुरा-वृंदावन और शाहजहांपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जायेगा।

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