बजट सत्र 2021 में क्‍या होंगे नए नियम स्पीकर ओम बिरला ने दी जानकारी

लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आज 2021 में होने वाले संसद के बजट सत्र के नियमों को आज सूचीबद्ध किया है। जानें इस सत्र में किन बातों का ख्‍‍याल रखा जाएगा और इस बार नियम क्या होंगे...
बजट सत्र 2021 में क्‍या होंगे नए नियम स्पीकर ओम बिरला ने दी जानकारी
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दिल्‍ली, भारत। कोरोना महामारी के बीच वर्ष 2021 का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू होने वाला है। इससे पहले आज मंगलवार को लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संसद के बजट सत्र 2021 के नियमों को सूचीबद्ध किया है और बताया कि, इस सत्र में किन बातों का ख्‍‍याल रखा जाएगा और इस बार नियम क्या होंगे?

29 से 15 तक चलेगा बजट सत्र :

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बताया- लोकसभा का बजट सत्र 29 जनवरी से 15 फरवरी तक चलेगा। पहले चरण के अंदर 12 बैठक होंगी, दूसरा चरण 8 मार्च से 8 अप्रैल तक होगा जिसमें 21 बैठक होंगी। हमारी कोशिश है कि, सदन सबके सहयोग से चले। राज्यों से अनुरोध है कि, वे सांसदों के स्वास्थ्य और जांच में उनको मदद दें।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा दी गई जानकारी-

  • संसद सत्र शुरू होने से पहले सभी सांसदों से कोविड-19 जांच कराने का अनुरोध किया जाएगा।

  • 29 जनवरी से शुरू होने वाले संसद सत्र के दौरान राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी।

  • तो वहीं, लोकसभा की कार्यवाही का समय शाम 4 से रात 8 बजे तक होगी।

  • संसद सत्र के दौरान पूर्व निर्धारित एक घंटे के प्रश्नकाल की अनुमति रहेगी।

  • सांसदों के आवास के निकट भी उनके आरटी-पीसीआर टेस्ट किए जाने के प्रबंध किए गए हैं।

  • संसद के कैंपस के भीतर 27-28 जनवरी को आरटीपीसीआर टेस्ट होगा, इसमें सांसदों के परिजन और उनके स्टाफ भी टेस्ट करवा पाएंगे।

  • केंद्र और राज्यों द्वारा टीकाकरण अभियान नीति को अंतिम रूप दिया गया है, ये सांसदों पर भी लागू होगा।

  • इस बजट सत्र से संसद में मिलने वाला खाना बिना सब्सिडी के मिलेगा, संसद में मौजूद कैंटीन की सब्सिडी पूरी तरह से बंद कर दी गई है।

  • कोरोना वायरस की वजह से बजट की कॉपी नहीं छपेगी। संसद भवन की कैंटीन में अब सब्सिडी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है।

  • बजट का गोपनीय हिस्सा वो सांसद को डायरेक्ट मिलेगा।

नहीं हुआ शीतकालीन सत्र :

गौरतलब है कि, महामारी कोरोना के संक्रमण की वजह से संसद का शीतकालीन सत्र नहीं बुलाया गया था। सरकार ने कहा था कि, 'कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण इस बार संसद के शीतकालीन सत्र का आयोजन नहीं होगा।' हालांकि, सराकर के इस फैसले पर भी विपक्ष ने आरोप लगाया था कि, 'सरकार किसानों के विरोध प्रदर्शन एवं अन्य मुद्दों पर चर्चा करने से भाग रही है।'

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