केरल CM ने लक्षद्वीप मुद्दे पर उठाई आवाज- की केंद्र के हस्तक्षेप की मांग
केरल CM ने लक्षद्वीप मुद्दे पर उठाई आवाज- की केंद्र के हस्तक्षेप की मांगSocial Media

केरल CM ने लक्षद्वीप मुद्दे पर उठाई आवाज- की केंद्र के हस्तक्षेप की मांग

केरल विधानसभा ने लक्षद्वीप के प्रशासक को वापस बुलाने और लक्षद्वीप मुद्दे पर केंद्र के हस्तक्षेप की मांग का प्रस्ताव पारित किया और CM विजयन ने लक्षद्वीप के लोगों के प्रति एकजुटता जाहिर की।

केरल, भारत। केरल में इस साल हुए विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर दूसरी बार सीपाईएम के वरिष्ठ नेता पिनाराई विजयन की सरकार सत्‍ता में आई है और अब केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने ये आवाज उठाई है।

लक्षद्वीप को लेकर केरल विधानसभा ने प्रस्ताव किया पारित

दरअसल, आज 31 मई को केरल विधानसभा में लक्षद्वीप को लेकर आज केरल विधानसभा में लक्षद्वीप के प्रशासक को वापस बुलाने और लक्षद्वीप मुद्दे पर सर्वसम्मति से केंद्र के हस्तक्षेप की मांग का प्रस्ताव पारित किया है। लक्षद्वीप को लेकर विधानसभा में राज्‍य के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की ओर से पेश प्रस्ताव को केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है।

लक्षद्वीप मुद्दे पर केंद्र के हस्तक्षेप की मांग :

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने सोमवार को केंद्र सरकार से लक्षद्वीप मामले में हस्तक्षेप करने और उसके प्रशासक को तुरंत हटाने का आग्रह किया है। इस दौरान केरल के CM ने लक्षद्वीप के विवादास्पद प्रशासक को हटाने की भी मांग की, जिन्होंने हाल के दिनों में कुछ संदिग्ध फैसले लिए हैं।

लोगों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित कराना केंद्र की जिम्मेदारी :

इस दौरान केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा- लोगों के हितों को चुनौती देने वाले प्रशासक को हटाया जाना चाहिए और केंद्र को लक्षद्वीप के लोगों के जीवन और आजीविका की रक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। लोगों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित कराना केंद्र की जिम्मेदारी है।

नियम 118 के तहत रिज्योलूशन पेश :

मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने नियम 118 के तहत विधानसभा में रिज्योलूशन पेश किया और विपक्ष की ओर से भी इसके लिए समर्थन जताया गया। इसके तहत लक्षद्वीप की जनता के लिए केंद्र से दखल देने की मांग की गई है। साथ ही लक्षद्वीप प्रशासन और विवादित रिफॉर्म को वापस लेने की भी मांग है।

बता दें कि, बीते शुक्रवार को केरल हाईकोर्ट ने लक्षद्वीप के प्रशासक के केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण नियमन, 2021 (LDA) और सामाजिक गतिविधि रोकथाम (PASA) अधिनियम पेश करने के कदम के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा था।

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