नकली वैक्सीन की बिक्री पर रोक लगाने हेतु सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई याचिका

देशभर में वैक्सीनेशन के बिच कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि, मार्केट में नकली कोविड-19 वैक्सीन भी बेचीं जा रही है। इन्हीं नकली कोरोना वैक्सीन पर लगाम लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है।
नकली वैक्सीन की बिक्री पर रोक लगाने हेतु सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई याचिका
नकली वैक्सीन की बिक्री पर रोक लगाने हेतु सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई याचिकाSocial Media

राज एक्सप्रेस। देश में पिछले कुछ दिनों में कोरोना कके मामलों में एक बार फिर बढ़त दर्ज की गई है। हालांकि, देशभर में कोरोना की वैक्सीन का वैक्सीनेशन भी जारी है। इसी बीच कुछ ऐसी खबरे सामने आई हैं कि, मार्केट में नकली कोविड-19 वैक्सीन भी बेची जा रही है। जबकि देशभर में सिर्फ दो ही वैक्सीन कोवेक्सिन और कोविशील्ड को ही मंजूरी दी गई है। इन्हीं नकली कोरोना वैक्सीन पर लगाम लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है।

सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका :

दरअसल, देश में दोवारा बढ़ते कोरोना के मामलों के बिच कुछ लोग मार्केट में नकलीकोरोना वैक्सीन की बिक्री और वितरण कर रहे है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। जिसमें केंद्र सरकार द्वारा मार्केट में नकली कोरोना वैक्सीन के बिक्री और वितरण पर रोक लगाने के लिए सख्त दिशानिर्देश और नियम जारी करने की मांग की गई है। यह एक प्रकार की जनहित याचिका है, जिसे विशाल तिवारी नाम के एक वकील ने दायर किया है।

वकील का कहना :

वकील विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट से विनती की है कि, 'केंद्र को निर्देश दिया जाए कि किसी संगठन, कंपनी या व्यक्ति द्वारा नकली वैक्सीन की बिक्री या वितरण जैसा आपराधिक काम करने पर सख्त कानून बनाए।' इसके अलावा याचिका के माध्यम से उन्होंने कहा है कि, 'आपदा प्रबंधन कानून या किसी अन्य कानून के तहत दिशानिर्देश बनाए जाए। ये दिशानिर्देश उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा तय किए जाएं जिसकी अध्यक्षता व निगरानी सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज द्वारा की जाए। सरकार को कोरोना वायरस के नकली टीकाकरण के खतरे को लेकर नागरिकों की सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाना चाहिए।'

वैक्सीन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना चाहिए :

वकील द्वारा दायर की गई याचिका में यह भी कहा गया है कि, सरकार को जनता के लिए किफायती दाम पर पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना चाहिए।' वहीं, इसी याचिका के मुताबिक, इंटरपोल ने अपने 194 सदस्य देशों की कानूनी प्रवर्तन एजेंसियों को वैश्विक अलर्ट जारी किया है। इसमें फिजिकल और ऑनलाइन दोनों तरीके से कोरोना वैक्सीन को निशाने बनाने के लिए संगठित अपराध नेटवर्क से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है।

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