हरित विकास और ऊर्जा परिवर्तन के लिए PM मोदी ने भारत की रणनीति के बताए यह 3 स्तंभ

दिल्‍ली, भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुरूवार को हरित विकास पर बजट के बाद के पहले वेबिनार को संबोधित किया।

इस दौरान PM नरेंद्र मोदी ने हरित विकास पर बजट के बाद के पहले वेबिनार में कहा- हरित विकास और ऊर्जा परिवर्तन के लिए, भारत की रणनीति के तीन स्तंभ हैं: नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन, जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम करें, गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर तेज गति से बढ़ना। वर्ष 2014 के बाद से भारत में जितने भी आम बजट आए हैं उनमें एक पैटर्न रहा है। पैटर्न यह है कि हमारी सरकार का हर बजट वर्तमान चुनौतियों के समाधान के साथ ही New Age Reforms को आगे बढ़ाता रहा है।

• भारत में हमारे निजी निवेशकों के लिए पवन, बायो-गैस और सौर ऊर्जा की क्षमता एक सोने की खान या तेल क्षेत्र की तरह है। भारत हर साल 5 एमएमटी ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने का लक्ष्य बना रहा है। निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए इस मिशन में 19,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

• इस साल के बजट में सरकार ने गोवर्धन योजना के तहत 500 नए प्लांट लगाने की घोषणा की है। यह पारंपरिक गोबर गैस संयंत्रों के विपरीत होगा। इन आधुनिक संयंत्रों में सरकार 10,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

• हमारी सरकार जिस तरह bio fuel पर जोर दे रही है वो सभी निवेशकों के लिए बड़े अवसर लेकर आया है। हमारे देश में एग्री-वेस्ट की कमी नहीं है, ऐसे में देश के कोने-कोने में एथनॉल प्लांट की स्थापना के मौके को निवेशकों को छोड़ना नहीं चाहिए।

• भारत में गोबर से 10 हजार मिलियन क्यूबिक मीटर बायो गैस के उत्पादन का potential है। इन्हीं संभावनाओं की वजह से आज गोबर धन योजना भारत की Bio Fuel Strategy का एक अहम component है। इसीलिए हमने इस बजट में 500 नए गोबर गैस प्लांट लगाने की घोषणा की है। इन आधुनिक प्लांट्स पर सरकार 10 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी।

• भारत की Vehicle Scrapping Policy, Green Growth Strategy का एक अहम हिस्सा है। Vehicle Scrapping को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने इस बजट में 3 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। आने वाले कुछ समय में केंद्र और राज्य सरकार की तीन लाख से अधिक गाड़ियों को स्क्रैप किया जाना है। Vehicle Scrapping आने वाले समय में एक बड़ा मार्केट बनने जा रहा है।

• भारत की वाहन स्क्रैपिंग नीति हरित विकास रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वाहनों की कबाड़ को बढ़ावा देने के लिए इस साल के बजट में सरकार ने 3000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। आने वाले महीनों में, लगभग 3 लाख वाहन जो केंद्र और राज्य सरकार के हैं, को रद्द कर दिया जाएगा। ये वाहन 15 साल से अधिक पुराने हैं।

• अगले 6-7 सालों में भारत को बैटरी स्टोरेज क्षमता को बढ़ाकर 125 गीगावाट घंटे करना है। यह एक बड़ा लक्ष्य हो सकता है, हालांकि यह आपके लिए बेहतर संभावनाएं लेकर आता है। इसे हासिल करने के लिए करोड़ों के निवेश की जरूरत है।

• भारत Green Energy से जुड़ी टेक्नॉलॉजी में दुनिया में लीड ले सकता है। यह भारत में ग्रीन जॉब्स को बढ़ाने के साथ-साथ ग्लोबल गुड में भी बहुत मदद करेगा। यह बजट आपके लिए एक अवसर तो है ही, इसमें आपके सुरक्षित भविष्य की गारंटी भी समाहित है।