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पंजाब: कांग्रेस शासित राज्य पंजाब में आज बुधवार को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में पंजाब कैबिनेट मीटिंग हुई, जिसमें पंजाब की कांग्रेस सरकार ने महत्वपूर्ण फैसले लेते हुए सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रही महिलाओं के लिए खुशखबरी दी है। जी हां, पंजाब सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए ये अहम फैसला लिया है।
महिलाओं को 33% आरक्षण की मंजूरी :
पंजाब कैबिनेट मीटिंग में पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सरकार ने राज्य में महिला सशक्तीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए मंत्रिपरिषद ने पंजाब सिविल सर्विसेज (रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट्स फॉर वीमेन) रूल्स, 2020 को मंजूरी दे दी है, इसके तहत महिलाओं को सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती तथा बोर्ड्स और कॉर्पोरेशन के ग्रुप ए,बी, सी और डी के पदों पर भर्ती में 33 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी।
पंजाब की महिलाओं के लिए ये एक ऐतिहासिक दिन है। मंत्रिपरिषद ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को मंजूरी दी है, मुझे यकीन है कि यह हमारी बेटियों को और सशक्त बनाने में एक लंबा रास्ता तय करेगा और एक अधिक न्यायपूर्ण समाज बनाने में मदद करेगा।
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह
बता दें, समयबद्ध तरीके से कोर्ट मामलों/कानूनी केसों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए, पंजाब कैबिनेट ने पंजाब सिविल सचिवालय (राज्य सेवा वर्ग- III) नियम, 1976 में संशोधन करके क्लर्क (कानूनी) कैडर के गठन के लिए सफलतापूर्वक भर्ती की भी मंजूरी दे दी है।
युवाओं के लिए रोजगार की नई योजना को मंजूरी :
इसके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने युवाओं के लिए रोजगार की नई योजना यानी स्टेट रोजगार योजना 2020-22 को भी मंजूरी प्रदान की है, इसके तहत वर्ष 2022 तक प्रदेश के एक लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने का काम किया जाएगा। इस नई योजना के तहत सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों पर तेजी से नियुक्तियां की जाएगीं।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, इस योजना के तहत सरकारी विभागों, बोर्ड्स, कॉर्पोरेशन्स और एजेंसियों में नौकरियां प्रदान की जाएंगी एवं नौकरियों में भर्ती किए जाने वाले अभ्यर्थियों को केंद्र सरकार के मानकों के हिसाब से वेतन प्राप्त होगा, इस संबंध में राज्य कैबिनेट द्वारा पहले ही ऐलान किया जा चुका है।
पंजाब में 19 अक्टूबर को विधानसभा का विशेष सत्र :
इसके साथ ही मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में बुलाई गई राज्य कैबिनेट की बैठक में केन्द्र के कृषि कानूनों को काउंटर करने के लिए पंजाब सरकार 19 अक्टूबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर एक कानून लाने का फैसला किया है।
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