जसबीर सिंह गढ़ी
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आम आदमी पार्टी ने दलितों को आरक्षण देने का अदालत में विरोध किया था : जसबीर सिंह गढ़ी

जालंधर, पंजाब : जसबीर सिंह गढ़ी ने दलितों से कांग्रेस के मंसूबों से सावधान रहने की अपील की, जो बहुजन समितियों का गठन करके उन्हें लुभाने की कोशिश कर रही है।

जालंधर, पंजाब। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के अध्यक्ष जसबीर सिंह गढ़ी ने शनिवार को दलितों से कांग्रेस के मंसूबों से सावधान रहने की अपील की, जो बहुजन समितियों का गठन करके उन्हें लुभाने की कोशिश कर रही है।

पंजाब बसपा के अध्यक्ष जसबीर सिंह गढ़ी ने यहां संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस ने लगातार बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर के खिलाफ साजिश रची और अनुसूचित जातियों को विशेष अधिकार देने से इन्कार किया। गढ़ी ने कहा कि कांग्रेस ने 1946 में खुले तौर पर कहा था कि वह बाबा साहेब को भारत में कहीं भी निर्वाचित नहीं होने देगी और डाॅ अंबेडकर को बंगाल से चुनाव लड़ने के लिए मजबूर करेगी, जो उन्होंने जीता था। उन्होंने कहा कि इसके बाद कांग्रेस ने बाबा साहेब के निजी सहायक को उनके खिलाफ खड़ा कर महान नेता की हार सुनिश्चित की।

गढ़ी ने कहा कि इसी तरह 2006 में जब बाबू कांशी राम का निधन हुआ, तब कांग्रेस केंद्र और राज्य दोनों जगह सत्ता में थी, इसके बावजूद कांग्रेस ने एक दिन का भी शोक नहीं मनाया।

उन्होंने कांग्रेस के बारे में कहा कि 2022 के चुनावों में पार्टी की हार के बाद, इसके पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने यह कहकर दलितों का अपमान किया कि समुदाय का एक प्रतिनिधि राज्य में मुख्यमंत्री पद के लिए उपयुक्त नहीं है। उन्होंने कहा कि वही कांग्रेस दलितों को लुभाने के लिए बहुजन समितियों के गठन की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि चुनाव अकाली दल के चुनाव चिह्न पर लड़ा जा रहा है, बसपा के नहीं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि शिअद-बसपा गठबंधन न केवल चुनाव के लिए बल्कि भविष्य के लिए भी है।

पंजाब बसपा के नेता ने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के दलित विरोधी रवैये की भी निंदा की। उन्होंने कहा कि आप की सरकार ने 178 कानून अधिकारियों के लिए पदों का विज्ञापन करते समय अनुसूचित जाति की अनदेखी की। उन्होंने कहा कि सरकार ने अदालत में स्वीकार किया कि उसने अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को कोई आरक्षण नहीं दिया, क्योंकि वह नौकरी के लिए मानसिक रूप से उपयुक्त नहीं हैं। उन्होंने कहा कि आप सरकार ने अनुसूचित जाति आयोग की ताकत को भी आधा कर दिया है और अभी भी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के मुकाबले अनुसूचित जाति के छात्रों के साथ भेदभाव कर रही है।

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