गहलोत ने दी पुलिस विभाग में 500 मोबाईल यूनिट्स के गठन की मंजूरी
गहलोत ने दी पुलिस विभाग में 500 मोबाईल यूनिट्स के गठन की मंजूरीSocial Media

Rajasthan : अशोक गहलोत ने दी पुलिस विभाग में 500 मोबाईल यूनिट्स के गठन सहित अन्य कई मंजूरियां

मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग के सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण की दिशा में 500 नवीन मोबाईल यूनिट्स के गठन के प्रस्ताव, अरबन हाट जयपुर के लिए नौ करोड़ रूपए स्वीकृति सहित अन्य मंजूरियां दी हैं।

जयपुर, राजस्थान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुलिस विभाग के सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण की दिशा में 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर 500 नवीन मोबाईल यूनिट्स के गठन के प्रस्ताव, अरबन हाट जयपुर के लिए नौ करोड़ रूपए स्वीकृति सहित अन्य मंजूरियां दी हैं।

प्रस्ताव के अनुसार पुलिस विभाग में इन मोबाईल यूनिट्स को अभय कमांड सेंटर (डायल 100/डायल 112) से जोड़ा जाएगा। प्रत्येक यूनिट के लिए एक हैड कांस्टेबल और दो कांस्टेबल तैनात होंगे। इस प्रकार 24 घंटे के लिए तीन हैड कांस्टेबल एवं छह कांस्टेबल की आवश्यकता होगी। यूनिट्स के गठन के लिए 500 वाहन किराये पर लिया जाना प्रस्तावित है। इन यूनिट्स का संचालन पुलिस में उपलब्ध नफरी द्वारा किया जाएगा।

श्री गहलोत के इस निर्णय से पुलिस की दक्षता और कार्यक्षमता बढ़ेगी तथा आमजन की समस्याओं के निराकरण में सुगमता होगी। इन मोबाईल यूनिट्स के गठन से पुलिस पैट्रोलिंग बढ़ने के साथ ही आपराधिक घटनाओं में भी कमी आएगी।

इसी तरह श्री गहलोत ने दिल्ली हाट की तर्ज पर जयपुर अरबन हाट को विकसित करने के लिए नौ करोड़ रूपए के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी प्रदान की है। प्रस्ताव के अनुसार अरबन हाट जयपुर को विकसित करने का कार्य आमेर विकास प्राधिकरण (एडीएमए) द्वारा किया जाएगा। श्री गहलोत द्वारा प्रदेश के दस्तकारों एवं बुनकरों द्वारा उत्पादित माल की राज्य स्तर पर मार्केटिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अरबन हाट की स्थापना हेतु बजट में घोषणा की गई थी।

उल्लेखनीय है कि यह अरबन हाट शिल्प एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक स्थायी मेला होगा, जहां प्रदेश के विभिन्न स्थानों से आए कारीगर और शिल्पकार शामिल हो सकेंगे। साथ ही, अरबन हाट में हस्तशिल्प एवं कलाकृतियों की विविधता जयपुर में मिल सकेगी।

इसी प्रकार मुख्यमंत्री ने सिरोही, सीकर एवं भरतपुर जिले में ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण विभिन्न पर्यटन विकास कार्यों के लिए 21 करोड़ 54 लाख रूपए की स्वीकृति प्रदान की है। प्रस्ताव के अनुसार सिरोही जिले में पांच मुख्य बावडिय़ों (झालरा बावड़ी, कनक बावड़ी, रतन बावड़ी, गणेश बावड़ी व सरजावाव बावड़ी) के पुनरूद्धार व मरम्मत कार्य के लिए 7.98 करोड़ रूपए, सीकर जिले की लक्ष्मणगढ़ व नेछवा पंचायत समिति तथा नगरपालिका मण्डल लक्ष्मणगढ़ के विभिन्न विकास कार्यों के लिए 5.10 करोड़ रूपए, भरतपुर जिले के ग्राम पसोपा (डीग) में श्री आदिबद्रीनाथ मंदिर, श्री पशुपतिनाथ मंदिर व अन्य धार्मिक स्थलों के विकास कार्यों के लिए 8.46 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। उक्त विकास कार्य पर्यटन विकास कोष से कराए जाएंगे।

उल्लेखनीय है कि पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है। वर्ष 2022-23 के बजट में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रूपए के पर्यटन विकास कोष का गठन किया गया है। राज्य सरकार द्वारा पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण राजस्थान की पुरानी हवेलियां, गढ़, किले, बावडिय़ों, ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों आदि का पुनरूद्धार कार्य करवाया जा रहा है।

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी नहर मण्डल परिसर में नवीन भवन निर्माण के लिए 93 करोड़ रूपए के वित्तीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। प्रस्ताव के अनुसार, विभिन्न आयोगों एवं वैधानिक निकायों हेतु इंदिरा गांधी नहर मण्डल के परिसर में नवीन 7 मंजिला भवन में 68 चैम्बर (राज्य सरकार के अधीन गठित आयोग/बोर्ड/निगम/समितियों के अध्यक्षों एवं अन्य के लिए), बेसमेन्ट पार्किंग, 14 कॉन्फ्रेंस हॉल तथा प्रतीक्षालय बनाए जाएंगे। इस भवन का निर्माण कार्य तीन चरण में होगा।

श्री गहलोत के इस निर्णय से जयपुर के अंबेडकर सर्किल स्थित इंदिरा गांधी नहर मण्डल परिसर में इस सात मंजिला भवन के वृहद निर्माण कार्य हो सकेगा। प्रस्तावित भवन का बिल्ट-अप एरिया लगभग एक लाख 82 हजार वर्ग फुट होगा। भवन की पार्किंग क्षमता करीब 240 चौपहिया वाहनों की होगी। साथ ही प्रत्येक मंजिल 60 व्यक्तियों की क्षमता वाले 2 कॉन्फ्रेंस हॉल बनाए जाएंगे, इस प्रकार कुल 14 कॉन्फ्रेंस हॉल की सुविधा इस भवन में उपलब्ध होगी। उल्लेखनीय है कि श्री गहलोत ने 2022-23 के बजट में इस संबंध में घोषणा की थी।

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