केन्द्र सरकार राजस्थान की योजनाओं को अध्ययन कराकर देश भर में करे लागू : अशोक गहलोत
हाइलाइट्स :
राज्य सरकार लगभग एक करोड़ लोगों को न्यूनतम एक हजार रुपए प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा पेंशन दे रही है।
प्रधानमंत्री को केंद्र में राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट बनाकर लागू करना चाहिए।
बिसाऊ में लगभग 150 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यां का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।
झुंझुनूं, राजस्थान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान को सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य सहित हर क्षेत्र में देश का मॉडल स्टेट बताते हुए केंद्र सरकार से मांग की है कि उसे राज्य सरकार की योजनाओं और फैसलों का अध्ययन करवाकर इन्हें पूरे देश में एक समान रूप से लागू करना चाहिए।
अशोक गहलोत शनिवार को झुंझुनूं के बिसाऊ में लगभग 150 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यां के लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार के स्वास्थ्य का अधिकार, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी, गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, किसानों की जमीन कुर्की से बचाने जैसे कानून, पुनः पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की शुरूआत, कामधेनु बीमा योजना, अनुप्रति कोचिंग योजना सहित विभिन्न नीतिगत फैसलों से हर वर्ग को राहत प्रदान की है।
उन्होंने कहा “कई राज्य सरकारें हमारा अनुसरण कर रही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को भी राज्य सरकार की योजनाओं और फैसलों का अध्ययन करवाकर इन्हें पूरे देश में एक समान रूप से लागू करना चाहिए।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा, सूचना, शिक्षा का अधिकार और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत रोजगार का अधिकार देशवासियों को एक समान रूप से दिया। राज्य सरकार भी लगभग एक करोड़ लोगों को न्यूनतम एक हजार रुपए प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा पेंशन दे रही है। अब उसी तरह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भी केंद्र में राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट बनाकर लागू करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि राजस्थान में 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के बाद केंद्र सरकार द्वारा 200 रुपए ही कम किए गए हैं जबकि प्रधानमंत्री को राजस्थान की तरह 500 रुपए में देशवासियों को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट, कृषि उपभोक्ताओं को 2000 यूनिट बिजली निःशुल्क, 25 लाख रुपए का चिकित्सा बीमा, अन्नपूर्णा फूड पैकेट जैसी योजनाएं केंद्र सरकार को भी लागू करनी चाहिए।
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