गहलोत सरकार का न्यू ईयर गिफ्ट
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क्लर्क ग्रेड कर्मचारियों को गहलोत सरकार का न्यू ईयर गिफ्ट, पूरी होगी 20 साल पुरानी मांग

जयपुर, राजस्थान: गहलोत सरकार प्रदेश के क्लर्क ग्रेड कर्मचारियों को सचिवालय सर्विसेज के बराबर वेतन और प्रमोशन देने की तैयारी में है। कुछ खास कर्मचारी नेताओं को मिलने के लिए सीएमआर पर बुलाया था।

जयपुर,राजस्थान। सीएम अशोक गहलोत क्लर्क ग्रेड कर्मचारियों को न्यू ईयर गिफ्ट देने वाले हैं। गहलोत सरकार प्रदेश के एक लाख से ज्यादा क्लर्क ग्रेड कर्मचारियों को सचिवालय सर्विसेज के बराबर वेतन और प्रमोशन देने की तैयारी में है। इसके लिए सीएम गहलोत ने हाल ही में कुछ खास कर्मचारी नेताओं को मिलने के लिए सीएमआर पर बुलाया था। कर्मचारी नेता सूरज प्रकाश टांक और महेंद्र धायल भी इस बैठक में शामिल थे। इस बैठक में राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन धर्मेन्द्र राठौड़ और गहलोत के प्रमुख शासन सचिव कुलदीप रांका भी मौजूद थे। स्टेट फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इस डिमांड को लेकर स्टडी भी शुरू कर दी है।

इन कर्मचारियों के वेतन में होगी बढ़ोतरी और प्रमोशन

सचिवालय सेवा में जब कोई कर्मचारी लिपिक के कनिष्ठ सहायक जैसे सबसे पहले पद पर भर्ती होता है, तो वो 6 प्रमोशन पाते हुए वरिष्ठ सहायक से सहायक अनुभाग अधिकारी से अनुभाग अधिकारी से सहायक सचिव से अतिरिक्त सचिव से उप सचिव और सीनियर डिप्टी सेक्रेटरी के पद तक पहुंच सकता है। यह पद राजस्थान प्रशासनिक सेवा की बड़े पद के बराबर होता हैं। इस पर काम करने वाले कर्मचारी को लगभग 1,25,000 से 1,40,000 तक का वेतन मिलता है। इसी तरह के वेतन और प्रमोशन सचिवालय के अलावा राज्य विधानसभा और आरपीएससी में हैं। अब सभी कर्मचारी वर्ग को इन टाॅप के पदों के बराबर वेतन और प्रमोशन के मौके मिल सकेंगे। देश में केवल प्रधानमंत्री कार्यालय में ही राजस्थान के सचिवालय से बेहतर वेतन और पदोन्नति मिलती है, अन्यथा देश में और कहीं नहीं।

पेंशन में अंतर होगा खत्म

क्लर्क वर्ग के लगभग 1 लाख कर्मचारियों की मांग है कि संस्थापन अधिकारी को सचिवालय सेवा के डिप्टी सेक्रेटरी के बराबर किया जाए। इसके ऊपर फिर एक पद और गठित कर डिप्टी डायरेक्टर का पद विभागों में बनाया जाए, जिसे सचिवालय सेवा के सीनियर डिप्टी सेक्रेटरी के बराबर वेतन मिले।संस्थापन अधिकारी बनने पर करीब 1,00,000 मासिक का वेतन मिलता है जो सचिवालय सेवा के टॉप पद से 25 से 40 हजार रुपए मासिक कम है। जिसके लिए अब गहलोत सरकार इस वर्ग की मांगो को सुन इस अंतर को दूर कर कर्मचारी वर्ग को खुश करना चाहती हैं। वेतन और प्रमोशन के साथ ही रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलने के अंतर को भी खत्म किया जाएगा। यह अंतर 55 से 70 हज़ार के बीच था।

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