गहलोत ने कहा- पूरे किए 96 प्रतिशत वादे, जानिए चिंतन शिविर के पहले दिन का लेखा-जोखा...

जयपुर,राजस्थान। राजस्थान कांग्रेस के 2 दिवसीय चिंतन शिविर के पहले दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई बड़ी बातें बताई और 23 जनवरी को होने वाले बजट सत्र के लिए भी कुछ भावी योजनाओं की जानकारी दी है। जयपुर के हरिश्चंद्र माथुर लोक प्रशिक्षण संस्थान में राज्य सरकार के कामकाज को लेकर आयोजित चिंतन शिविर की अध्यक्षता कर रहे थे।

शिविर में पहले दिन बिजली, चिकित्सा व स्वास्थ्य सहित 13 अन्य विभागों की भावी एवं कार्यरत योजनाओं, कार्यक्रमों, बजट घोषणाओं, जन घोषणाओं एवं महत्वपूर्ण फैसलों की परिपालन तथा भावी योजनाओं को लेकर चिंतन किया गया।

पूरे किए 96 प्रतिशत वादे

मुख्यमंत्री ने कहा,''हमारी सरकार की प्रतिबद्धता का ही परिणाम है कि जन घोषणा पत्र में किए गए वादों में से 77 फीसदी पूर्ण हो चुके हैं और 19 फीसदी प्रगतिरत हैं, यानी 96 फीसदी वादों को पूरा किया गया है। इसी तरह चार वर्षों में की गई 2722 बजट घोषणाओं में से करीब 2549 की वित्तीय स्वीकृतियां जारी की चुकी हैं, जो 94 फीसदी हैं।अब तक 49 फीसदी बजट घोषणाएं पूर्ण हो चुकी हैं और 37 फीसदी प्रगति पर हैं।

आरपीएससी पेपर लीक मामले में कार्यवाही

गहलोत ने कहा कि राजस्थान पहला राज्य है जहां पर पेपर लीक करने वालों को कानून के दायरे में लेकर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा,''हमारी सरकार ने प्रदेशवासियों के सहयोग से राजस्थान को बीमारू श्रेणी से बाहर निकालकर ‘मॉडल स्टेट’ की श्रेणी में शामिल कर दिया है। हमारा लक्ष्य है कि राजस्थान विकास के हर पैमाने पर अव्वल हो।''

आरपीएससी पेपर लीक मामले में आरोपी भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका के कोचिंग सेंटर और भूपेंद्र सारण के अवैध घर को ध्वस्त करने की प्रक्रिया को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह बात कही। सचिन पायलट द्वारा कल किसान रैली में पेपर लीक प्रकरण को लेकर खुद पर हुए तंज के जवाब तौर पर भी इस वाक्य को देखा जा रहा हैं।

घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों का बिजली बिल शून्य

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि

"राज्य में बिजली की बढ़ती मांग और कोयले की आपूर्ति में आ रही दिक्कतों को देखते हुए बिजली खरीदने के हर संभव प्रयास किए जाएं, ताकि आम लोगों और किसानों को कृषि के लिए पर्याप्त बिजली मिल सके। विद्युत संचालनय के प्रेजेंटेशन में मुख्यमंत्री गहलोत ने बताया कि निदेशालय की 70 बजट घोषणाओं में से 31 पूर्ण हो चुकी हैं तथा 39 पर प्रगति जारी हैं। मुख्यमंत्री किसान मित्र शक्ति योजना से करीब नौ लाख किसानों के बिजली बिल जीरो हो गए हैं। मुख्यमंत्री घरेलू सब्सिडी योजना के तहत लगभग 40 लाख घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य है। किसानों को बकाया बिजली कनेक्शन भी जल्द ही लगवाए जा रहे हैं। पिछले चार वर्षों में लगभग 3.28 लाख कृषि लिंकेज प्रदान किए गए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा 2245 मेगावाट क्षमता का सोलर पावर पार्क स्थापित किया जा रहा है।"

सड़कों का विकास

मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छी गुणवत्ता वाली टिकाऊ सड़कों का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम में बनने वाले पुल का कार्य शीघ्र पूरा किया जाए। पीडब्ल्यूडी ने पिछले चार साल में 24 हजार 405 करोड़ की लागत से 53 हजार 789 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया है. इसके अलावा 27 हजार 618 करोड़ रुपए की लागत से 47 हजार 315 किमी लंबी सड़क का कार्य चल रहा है। जहां 14 रेलवे ओवर ब्रिज और 39 रेलवे अंडर ब्रिज का काम पूरा हो चुका है।

राजस्थान सिंचाई सुधार कार्यक्रम

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता को पेयजल व सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इसने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम बनाया। इसके तहत 1226 करोड़ रुपए के नवनेरा बैराज व इसरदा बांध का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। राजस्थान सिंचाई सुधार कार्यक्रम के तहत 8200 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। राजस्थान फीडर, सरहिंद फीडर एवं इंदिरा गांधी नहर योजना के फेज-1 का 1459 किमी का पुनर्वास कार्य पूरा हो चुका है।

सरकार लाएगी 'स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक'

मुख्यमंत्री ने कहा कि आम लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार देने के लिए 'स्वास्थ्य का अधिकार' विधेयक लाया जा रहा है। इसके अलावा, 'राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ' को बड़े पैमाने पर लागू करने का प्रस्ताव है। प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। अभी तक 19 जिलों में मेडिकल कॉलेज संचालित हैं और 12 जिलों में मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं। हर जिले में नर्सिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं। इनमें से 23 जगह निर्माणाधीन हैं।

एक करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाएगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान ने देश में पहली बार पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू कर सरकारी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा दी है। हाल ही में कोर्ट ने हमारी पहल को मंजूरी दी है।प्रदेश के करीब एक करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन दी जा रही है। इसी तरह केंद्र सरकार को भी पूरे देश में एक समान सामाजिक सुरक्षा पेंशन देनी चाहिए।

आज चिंतन शिविर का राजस्थान कांग्रेस के चिंतन शिविर का दूसरा और आखरी दिन है। आज के दिन भी मुख्यमंत्री द्वारा कई बड़े फैसलों और घोषणाओं की उम्मीद हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है चिंतन शिविर में 23 जनवरी को होने वाले बजट सत्र के लिए 10-12 नए विधेयकों को भी अशोक गहलोत मंजूरी देने वाले हैं। यह चुनाव का साल है और कांग्रेस अभी से जनता को लुभाने और जनता से समर्थन लेने की कोशिश में जुट गई हैं।