असम के सीएम और बीजेपी नेता हिमंत बिस्वा सरमा
असम के सीएम और बीजेपी नेता हिमंत बिस्वा सरमाRE

इसमें कोई संदेह नहीं है कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी: हिमंत बिस्वा सरमा

Rajasthan Election: राजस्थान में विधानसभा चुनाव के कुछ ही समय बचे हैं। इसी बीच असम के सीएम और बीजेपी नेता हिमंत बिस्वा सरमा ने बड़ा बयान दिया है।

हाइलाइट्स-

  • असम के सीएम और बीजेपी नेता हिमंत बिस्वा सरमा ने जारी किया बयान।

  • हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा- इसमें कोई संदेह नहीं है कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी।

  • राजस्थान में 25 नवंबर को होने वाला है विधानसभा चुनाव।

जयपुर, राजस्थान। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के कुछ ही समय बचे हैं। बता दें, राजस्थान विधानसभा चुनाव में अब बस एक हफ्ते का समय बचा हुआ है। जनता 25 नवंबर को वोट डालने वाली है, जबकि 3 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। वहीं, पार्टियों के बीच वार-पलटवार जारी है। इसी बीच असम के सीएम और बीजेपी नेता हिमंत बिस्वा सरमा ने बड़ा बयान दिया है।

हिमंत बिस्वा सरमा ने कही यह बात:

असम के सीएम और बीजेपी नेता हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि, "इसमें कोई संदेह नहीं है कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी। लोग नहीं चाहते हैं कि ऐसी कोई सरकार रहे जो सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती हो।"

वहीं, कांग्रेस की गारंटी पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के बयान पर असम के सीएम और बीजेपी नेता हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि, "कौन-सी गारंटी? आप कौन-सी गारंटी की बात कर रहे हैं, असम में पेट्रोल का दाम 97-98 रुपए हैं और राजस्थान के लोग इसके लिए 108 रुपए देते हैं यानी 10 रुपए अशोक गहलोत के पास जाता है। राजस्थान में बिजली का दाम सबसे ज्यादा देना पड़ता है, आप किस गारंटी की बात कर रहे हैं?"

अशोक गहलोत ने कही यह बात:

राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि, "बीजेपी की इतनी बुरी स्थिति कभी नहीं हुई, जब सरकार चलती है तो हम नीतियां या कानून बनाते हैं और विपक्ष की ज़िम्मेदारी आलोचना करना या गलतियां बताना है। हमारी कई योजनाएं हैं जिन पर उन्होंने टिप्पणी तक नहीं की है। जैसे ओपीएस है उन्होंने यह नहीं बताया कि वे ओपीएस के बारे में क्या करेंगे। वे कई बिंदुओं से चूक गए हैं इसलिए मैंने कहा था कि, होम वर्क की कमी है। चुनाव चल रहे हैं, लेकिन वे स्थानीय मुद्दों पर बात क्यों नहीं करते? वोट देने से पहले यह लोगों का अधिकार है कि, पिछले पांच वर्षों में उपलब्धियों और बनाए गए कानूनों पर बहस होनी चाहिए।"

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