प्रधानमंत्री भी देश में लागू करें राजस्थान की जैसी योजनाएं : अशोक गहलोत

हाइलाइट्स :

• प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को राजस्थान जैसी जनहितैषी योजनाओं को देश भर में लागू किया जाना चाहिए।

• अशोक गहलोत ने 74 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और 294 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास किया।

• केंद्र राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट लागू कर जरूरतमंदों को पेंशन उपलब्ध कराए।

जयपुर, राजस्थान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से हर घर लाभार्थी बनने, हर गांव और हर परिवार तक सुशासन की पहुंच सुनिश्चित होने, महंगाई राहत शिविरों से प्रदेशवासियों को आर्थिक सम्बल मिलने की बात करते हुए दोहराया है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को राजस्थान जैसी जनहितैषी योजनाओं को देश भर में लागू किया जाना चाहिए।

अशोक गहलोत ने वीसी के जरिए राजसमंद के नाथद्वारा में मिशन-2030 के तहत मार्बल व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों, कर्मचारियों एवं पिछवाई पेंटिंग के कारीगारों से संवाद और विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास एवं लोकार्पण समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लागू योजनाओं सहित स्वास्थ्य का अधिकार, गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी जैसे कानूनों की देश-दुनिया में चर्चा होना कुशल वित्तीय प्रबंधन और जनता के सरकार के प्रति विश्वास को दर्शाता है। इस दौरान 74 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और 294 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास हुआ।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान अब शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, रोजगार, उद्योग, सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तीकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में देश का अग्रणी राज्य बन गया है। राजस्थान को अब वर्ष 2030 तक देश का अव्वल राज्य बनाना है। इसके लिए मिशन-2030 की शुरूआत की है, जिसमें 2.50 करोड़ लोगों द्वारा सुझाव दिए जा चुके हैं। उन्हीं के आधार पर पांच अक्टूबर को विजन-2030 डॉक्यूमेंट जारी किया जाएगा। इसी के अनुसार योजनाबद्ध तरीके से राज्य का मजबूत विकास होगा। उन्होंने कहा कि मिशन के लिए एक प्रकोष्ठ भी बनाएंगे, जिससे सुझावों का नियमित संकलन हो सकेगा।

अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य कार्मिकों के हितों की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। सबसे पहले राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को पुनः लागू किया गया। केंद्र सरकार भी मानवीयता के आधार पर लिए गए इस निर्णय को देश में लागू कराए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 25 लाख रुपए का बीमा दिया गया है। स्वास्थ्य का अधिकार कानून लाया गया है। निःशुल्क दवा, निःशुल्क जांच सहित ऑर्गन ट्रांसप्लांट चिकित्सा सुविधा निःशुल्क की गई है। देश में भी यह कानून बनाकर लागू होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना में 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। राज्य के बाद केंद्र ने मात्र 200 रुपए कम किए हैं, जबकि उन्हें देश में भी 500 रुपए में सिलेंडर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग एक करोड़ लोगों को न्यूनतम एक हजार रुपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। इससे सामाजिक स्तर बढ़ा है। केंद्र भी राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट लागू कर जरूरतमंदों को पेंशन उपलब्ध कराए।

उन्होंने कहा कि गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट बनाकर डिलिवरी करने वाले वर्ग को सुरक्षा प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री भी एक्ट लागू कर एक समान योजना से लाभान्वित करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जिस तरह राज्य सहकारी बैंकों से लगभग 22 लाख किसानों के लगभग 15 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ कराया। उसी तरह प्रधानमंत्री राष्ट्रीयकृत बैंकों से किसानों के कर्ज का वन टाइम सेटलमेंट कराए। राज्य सरकार किसानों की राशि स्वयं वहन करेगी। राजस्थान में किसानों की जमीनों की कुर्की रोकने के लिए कानून लाया गया है, केंद्र को भी किसानों के हितों में कानून बनाना चाहिए।

अशोक गहलोत ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष एवं स्थानीय विधायक डॉ. सी.पी.जोशी के नेतृत्व में नाथद्वारा का चहुमुंखी विकास सम्भव हुआ है। आज हुए करोड़ों रुपए के विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास से प्रगति की गति और बढ़ेगी। राज्य सरकार ने जनता से किए वादों को पूरा किया है।