Rajasthan: सीएम गहलोत ने दी बड़ी सौगात- राज्य कार्मिकों को महंगाई भत्ते में कर दी 4% की बढ़ोतरी

जयपुर, राजस्थान। हर साल मार्च के महीने में केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती है ताकि उन्हें महंगाई से राहत मिल सके। ऐसे में अब शनिवार का कर्मचारियों के लिए दिन राहत लेकर आया है क्योकि केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी कर बड़ी राहत दी है।

CM ने राज्य कार्मिकों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर दी सौगात

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी कर सौगात दी है। राज्य सरकार कार्मिक कल्याण के लिए निरंतर महत्वपूर्ण फैसले ले रही और मुख्यमंत्री ने हमेशा की तरह केंद्र सरकार की घोषणा के साथ ही तुरंत प्रभाव से राज्य कार्मिकों को भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की सौगात दी है।

मिली जानकारी के मुताबिक, अब राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को गत जनवरी से 42% महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत दर देय होगी। पूर्व में राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को 38 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत दर दी जा रही थी। सीएम गहलोत के इस निर्णय का लाभ राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम-2017 के आधार पर वेतन प्राप्त कर रहे करीब आठ लाख कार्मिकों के साथ ही लगभग 4 लाख 40 हजार पेंशनर्स को मिलेगा। यह लाभ राज्य कर्मचारियों के अतिरिक्त कार्य प्रभारित, पंचायत समिति तथा जिला परिषद के कर्मचारियों को भी देय होगा।

सीएम गहलोत ने किया ट्वीट:

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर लिखा- केंद्रीय कर्मचारियों के अनुरूप राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। अब राज्य कर्मचारियों व पेंशनर्स को 1 जनवरी 2023 से 38% के स्थान पर 42% महंगाई भत्ता देय होगा। कर्मचारियों को संबल देने के लिए राज्य सरकार सालाना करीब 1640 करोड़ रूपए वहन करेगी।

बता दें, कर्मचारियों की गत एक जनवरी से 31 मार्च तक बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि उनके सामान्य प्रावधायी निधि, सामान्य प्रावधायी निधि-2004 या सामान्य प्रावधायी निधि-एसएबी खाते में जमा की जाएगी। अप्रैल, 2023 के वेतन से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नकद भुगतान किया जाएगा। राज्य सरकार इस बढ़ोतरी पर सालाना करीब 1640 करोड़ रुपए का वित्तीय भार वहन करेगी। सीएम गहलोत ने कहा है कि केंद्र सरकार महंगाई भत्ते की घोषणा कर देती है लेकिन वहां इस पर अमल काफी समय बाद होता है जबकि राजस्थान सरकार घोषणा के साथ ही बढ़ी हुई राशि का अविलंब भुगतान भी सुनिश्चित करती है।