जनकल्याणकारी योजनाओं में राजस्थान 'मॉडल स्टेट' : अशोक गहलोत
जनकल्याणकारी योजनाओं में राजस्थान 'मॉडल स्टेट' : अशोक गहलोतSocial Media

जनकल्याणकारी योजनाओं में राजस्थान 'मॉडल स्टेट' : अशोक गहलोत

अशोक गहलोत खैरथल में लगभग 69 करोड़ रूपए के 71 विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में लगभग एक करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन दी जा रही है।

अलवर, राजस्थान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि देश में अर्थव्यवस्था की विपरीत स्थिति के बावजूद राज्य में कुशल वित्तीय प्रबंधन से हर क्षेत्र में विकास कार्य हो रहे हैं और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, विद्युत, सड़क, कर्मचारी वर्ग, रोजगार सहित विभिन्न क्षेत्रों में संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं में राजस्थान मॉडल स्टेट बना है।

श्री गहलोत अलवर जिले के खैरथल में लगभग 69 करोड़ रूपए के 71 विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग एक करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन दी जा रही है। बजट घोषणाएं धरातल पर उतारकर हर वर्ग को लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने में वित्त की कमी नहीं आने दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय और हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़े। उन्होंने प्रदेशवासियों से आपसी समन्वय, प्रेम और सद्भाव से रहने की अपील भी की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हिंसा बर्दाश्त नहीं करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे देश में राजस्थान स्वास्थ्य सेवाओं में अग्रणी राज्य है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को केंद्र सरकार देशभर में लागू करें, ताकि हर वर्ग को महंगी चिकित्सा से राहत मिल सकें। उन्होंने कहा कि अभी तक 25.26 लाख लोग योजना के तहत चिकित्सा सुविधा ले चुके हैं। इनमें लगभग 2963 करोड़ रूपये खर्च हो चुके हैं।

श्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस सहित कई योजनाएं शुरू कर विद्यार्थियों और अभिभावकों को संबल प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि अभी तक 1.30 लाख सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। लगभग एक लाख पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन हैं। एक लाख नौकरियों की घोषणा बजट 2022-23 में की गई है। ऐसे में राजस्थान देश में सरकारी नौकरियां देने में भी अग्रणी राज्य बना है। उन्होंने बताया कि मानवीय दृष्टिकोण से पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू कर राज्य कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिए जाने के लिए केंद्र सरकार से लगातार मांग की जा रही है। यह 13 जिलों में सिंचाई व पेयजल आपूर्ति सुनिश्चिता के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रदेशवासियों को आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करेगी तो भी राज्य सरकार अपने संसाधनों से इसे आगे बढ़ाएगी।

श्री गहलोत ने सभा स्थल पर विभिन्न विभागों के फ्लैगशिप योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने चिरंजीवी योजना में हार्ट सर्जरी करा चुके बच्चों और अन्य योजनाओं के लाभार्थियों से आत्मीयता से बातचीत कर कुशलक्षेम पूछी। उन्होंने लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और चैक भी वितरित किए। इस पर लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। इससे पहले श्री गहलोत ने अंबेडकर सर्किल पर डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और उपस्थित आमजन से बातचीत भी की।

इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राज्य सरकार हर वर्ग के कल्याण में अहम निर्णय ले रही है। अलग से कृषि बजट, ओल्ड पेंशन स्कीम, अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों सहित अनेक फैसलों से आमजन को संबल मिला है। राजस्थान किसान आयोग के उपाध्यक्ष दीपचंद खेरिया ने कहा कि राज्य की नीतियों से हर वर्ग लाभान्वित हो रहा है। पिछले चार वर्षों में क्षेत्र का चहुंमुखी विकास हुआ है। इस अवसर पर विभिन्न सामाजिक संगठनों और राज्य कर्मचारियों ने अहम फैसलों के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

इस दौरान उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली, राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रफीक खान, विधायक जाहिदा खान, वाजिब अली, संदीप यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में आमजन मौजूद थे।

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