राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारियों ने किया कार्य बहिष्कार, 11 सूत्री मांगो को लेकर विरोध प्रदर्शन

जयपुर, राजस्थान। राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ के सदस्यों ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर जयपुर में भी राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारियों ने दोपहर बाद कार्य बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार करते हुए कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। कार्य बहिष्कार से राजस्व न्यायालयों से लेकर मुद्रांक एवं पंजीयन कार्यालयो, तहसील कार्यालयों में जनता के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इसके साथ ही रजिस्ट्री ऑफिस में भी कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार के चलते लंच के बाद दस्तावेज पंजीयन नहीं हुए।

कर्मचारियों की मांगें

• संघ ने राजस्व न्यायालयों में सुधार के लिए एसडीएम ऑफिसों में पदों में वृद्धि करने,

• अन्य विभागों की तरह राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं में 12.5 प्रतिशत पदों को आरक्षित कर लाभ दिलाने,

• मंत्रालयिक कर्मचारियों को भी सचिवालय के समान पदनाम और वेतन भत्ते दिलाने,

• तहसीलदार के खाली पदों को पदौन्नति से भरने के लिए अनुभव में ढिलाई देकर मंत्रालयिक स्वर्ण के लिए आरक्षित पदों की डीपीसी करने,

• कर्मचारियों को इन्टरनेट, कम्प्यूटर कार्य के लिए प्रतिमाह कम्प्यूटर भत्ता स्वीकृत करने,

• राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारियों को रिक्त पद के कार्य पर अतिरिक्त कार्य भत्ता स्वीकृत करने सहित अन्य मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की है।

लंबे समय से कर रहे है मांग

संघ के भू-प्रबन्ध विभाग के अध्यक्ष बृजेश कुमार शर्मा और प्रदेश संयुक्त महामंत्री सुरेश तोबडिया़ ने बताया कि राजस्व मंत्रालयिक कमर्चारी अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर लम्बे समय से मांग कर रहे हैं। संगठन में रहकर अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से राज्य सरकार से मनवाने का आग्रह किया गया। सरकार की ओर से उनकी मांगो को लेकर अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है, जिसके चलते कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। संघ के प्रदेश वरिष्ठ उपायध्यक्ष अमित जैमन ने बताया कि 31 जनवरी को राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी शहीद स्मारक से विधानसभा तक रैली निकालकर प्रदर्शन करेंगे।